भाजपा के नगर निकाय चुनाव के नियम और असली नीति कालिमा भरी. पार्टी में नाराजगी.
* करणीदानसिंह राजपूत *
राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने पार्षद चुनाव आवेदन में नियम और असलियत में भेद होने के कारण आवेदन प्रक्रिया के बीच कार्यकर्ता तथा समर्थकों में असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष का असर भाजपा के पक्ष में मतदान पर पड़ सकता है। असंतुष्ट कार्यकर्ता व समर्थक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करके कांग्रेस प्रत्याशी या शक्तिशाली निर्दलीय के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इससे भाजपा प्रत्याशी को मत कम मिलने से जीत खटाई में जा सकती है।
* आवेदन प्रपत्र में वार्ड में निवास और वोट होना आवश्यक बताया गया। ऐसी स्थिति में अन्य वार्ड के निवासी से आवेदन प्रपत्र मना होने चाहिए थे। हां,वार्ड में कोई आवेदक नहीं हो तो बाहरी वार्ड वासी को टिकट देने के लिए ऐसे आवेदन लेने में कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। लेकिन वार्ड में आवेदक हो तब बाहरी पर विचार की नीति शून्य रखनी चाहिए थी। वार्ड पैनल में वार्ड वासी और बाहरी दोनों को ही शामिल कर लिया गया।
अब बाहरी आवेदक को पार्टी की टिकट दी जाती है तो विद्रोह होने की प्रबल आशंका रहेगी। बाहरी को वोट नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे तो हार निश्चित होगी।
* कुछ नेताओं के विचार हैं कि बाहरी बड़े नेता की इससे हेकड़ी यानि अकड़ निकल जाएगी जब वह हारेगा। वह हार के बाद अच्छी तरह से भविष्य के लिए भी टिक जाएगा। इस तरह से पार्टी में बड़े कार्यकर्ता को हरा कर घर बैठा देने की गुप्त नीति भी चलती है।
* सामान्य वार्ड में आरक्षित वर्ग के कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए पैनल में नाम लिखा जाना भी खतरनाक है। सामान्य वर्ग की शिकायत है कि अब हमारा नंबर है और बाद में न जाने कितने वर्ष और बीत जाएं। सामान्य वर्ग में लड़ने को तो कोई भी,आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी लड़ सकता है। लेकिन सामान्य वर्ग के कार्यकर्ता की पीड़ा को भी समझा जाना चाहिए था। ऐसे में सामान्य वार्ड में भाजपा द्वारा आरक्षित वर्ग से आवेदन प्रपत्र लिया ही नहीं जाना चाहिए था। भाजपा की इस तरह की नीति से आम कार्यकर्ता नाराज हो रहा है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढती है तब तो जीत का खेल हार में बदल सकता है। एक सच्च यह है कि भाजपा में छोटे कार्यकर्ता की न सुनवाई होती है न कोई पूछ होती है। ऐसी स्थिति में गुस्से से वोट किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी की ओर खिसक जाता है। 27 अगस्त 2026.
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