करणी प्रेस इंडिया

गुरुवार, 25 जुलाई 2024

पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहालचंद की बजट पर टिप्पणी. नींव विकसित भारत की.

* करणीदानसिंह राजपूत *
पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री निहालचंद ने बजट को बताया हर वर्ग के लिये हितकारी
राष्ट्र को विकसित भारत व वैभवशाली भारत बनाने वाला बजटः श्री निहालचंद
श्रीगंगानगर, 25 जुलाई 2024.
पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री निहालचंद ने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2024-25 जारी बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिये हितकारी है तथा मोदी सरकार ने इस बजट से विकसित भारत की नींव रख दी है।
श्री निहालचंद ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में युवाओं, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं के साथ-साथ हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। आम बजट में आम आदमी की जरूरत वाली वस्तुओं में राहत देने के साथ-साथ किसान व आम नागरिक की जरूरत को देखते हुए सोलर पैनल भी सस्ते किये गये हैं। युवा वर्ग पर बजट को केन्द्रित करते हुए युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की गई है। उन्होंने केन्द्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला बजट बताया है।
श्री निहालचंद ने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक जनकल्याणकारी सरकार का उदाहरण दिया है। आमजन को राहत देने के साथ-साथ किसानों, व्यापारियों व महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आयकर देने वाले नागरिकों को भी इस बजट में राहत दी गई है। वास्तव में यह बजट जनकल्याणकारी व राष्ट्र को विकसित भारत व वैभवशाली भारत बनाने वाला बजट है।o0o




बुधवार, 24 जुलाई 2024

एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं - जल उपलब्धता नहीं. जल संसाधन मंत्री

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

जयपुर, 24 जुलाई 2024. 

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान में जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान जल उपलब्धता को देखते हुए किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है।

जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काश्तकारों की मांग के कारण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के तहत 22 करोड़ रूपये की लागत से ऐटा सिंगरासर माइनर के निर्माण की घोषणा की गई थी।

उन्होंने जानकारी दी कि मैसर्स वेपकॉस लिमिटेड द्वारा ऐटा सिंगरासर माइनर के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अनुसार कुल 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 13 हजार हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र अंकित किया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा पानी की उपलब्धता का कोई आकलन नहीं किया गया।


इससे पहले विधायक श्री डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकडों के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित थे, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जल उपलब्धता से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है व किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है। अतः ऐटा सिंगरासर माईनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रस्तावित नहीं  है।


उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात जल संसाधन द्वारा करवाये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की  गई राशि का संख्यात्मक विवरण और इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा कराये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नई माईनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रस्तावित नहीं है ।

उन्होंने बताया कि अन्य कार्यों के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार, पुनरू निर्माण आदि से संबंधित कार्य करवाये गये/जा रहे है। उन्होंने कार्यों का संख्यात्मक विवरण  सदन के पटल पर रखा।०0०

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केन्द्रीय बजट 2024-25 में जनहित की ये खास घोषणायें.

 


वित्त मंत्री द्वारा बिना कोई नया कर लगाये देश कि जनता के लिए अनेक कल्याणकारी घोषणाएं की है। प्रस्तुत बजट गरीब कल्याण, युवा रोजगार, अन्नदाता एवं महिलाओं को समर्पित बजट है। युवाओं को दो लाख नये रोजगार, 5 वर्ष में 4 करोड़ रोजगार एवंएक लाख से कम वेतन वालों को तीन हजार नियोक्ता को दिया जायेगा। पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा। साथ ही 20 लाख युवाओं के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था, युवाओं को शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण, इस प्रकार युवाओं पर विषेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार ने युवाओं की ताकत को पहचान कर उन पर बजट को केन्द्रित किया है। इसी प्रकार किसान कल्याण के लिये अनेक योजनाऐं बनाई गई हैं, इसका करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा। छः करोड़ किसानों की जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज  होगा जिससे आये दिन होने वाले विवाद कम हो सकेगें।

प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसके अन्तर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न मिलता है। वह अगले पांच वर्ष जारी रहेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओंके साथ-साथ सड़क विकास, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था आदि की घोषणा निश्चित ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। सरकार का संकल्प इससे प्रमाणित होता है कि पिछले वर्ष जहां ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ खर्च किये गये थे, उसके बदले 265808 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकार आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने के प्रति पिछले तीन बजट में लगातार जोर दे रही है। पिछले वर्ष जहां 7.50 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार उसे बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ किया गया है जिससे सड़कों पुलों व अन्य आधारभूत आवश्यकता और अधिक मजबूत होगी।

सरकार ने इस बजट में चहुंमुखी विकास की बात कही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मुद्रा  योजना की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। इससे नयेक्षस्टार्टअप योजना को फायदा मिलेगा। आज हमारी स्टार्टअप योजना विश्व में तीसरे नम्बर पर है। बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के साथ-साथ दोनों प्रदेशों को 15000 करोड़ व 11500 करोड़ का अनुदान व सड़कों की अनेक योजनाऐं दी है।

निजि आयकर में वेतनभोगी कर्म चारियों को कुछ लाभ होगा एवं नई पूंजीगत लाभ की गणना से भी आम आदमी पर कम भार पड़ेगा। यद्यपि केन्द्रीय बजट जब भी आता है, आम आदमी केवल उसकी जेब से क्या गया व उसको क्या फायदा हुआ, इसी पर बजट अच्छा या बुरा तय करता है। यह धारणा आज के युग व सरकार की कार्य शैली एवं वैश्विक चुनौतियों के समय उपयुक्त नहीं है। इस धारणा से  देश व आम आदमी को बाहर आना होगा।

भारत के लिये आज सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां चीन व पाकिस्तान सहित कई देश भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, वहीं कुछ छुपे हुये देश भारत से प्रत्यक्ष लडाई नहीं कर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा, बंगाल में अस्थिरता एवं कश्मीर का मुद्दा आदि हमारे लिये परेशानी का सबब बने हुये हैं। यद्यपि इन सब घरेलू मामलोंको निपटाने में एनडीए की मजबूत सरकार सक्षम है लेकिन फिर भी कनाडा खालिस्थान की मांग का समर्थन कर रहा है। अन्य प्रान्त इसी तरह की क्षेत्रीय मांगों को लेकर भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते रहते है।

2014-15 में जब से एनडीए की सरकार बनी है तभी से देश की सुरक्षा पर विषेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम है कि सरकार की इच्छा शक्ति के बल पर सर्जिकल स्ट्राईक व ऐयर स्ट्राईक कर सके, जो पूर्ववर्ती सरकारों के सोच के दायरे

से परे था।

मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बजट में भी काफी इजाफा किया गया है, जहां 2014-15 में 3.27 लाख करोड़ रक्षा खर्चा था, वह अब बढ़ाकर 6.30 लाख करोड़ अर्थात् दुगुने से भी ज्यादा हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन एवं सीयाचिन की सीमा पर जहां पहुंचना ही सम्भव नहीं था, वहां अरूणाचल एवंलेह लद्दाख के दूरगामी इलाकों तक सड़क, पुलों का निर्माण, टनल आदि बनाये गये हैं ताकि आपात स्थिति में हमारी सेना तत्काल सीमा पर पहुंच सके व दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके।

सरकार आज देश की सुरक्षा व आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाये हुये है एवं कृषि उत्पादन, किसान किस तरह से समर्द्ध हो, यह सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। इन मदों में क्या बढ़ोतरी हुई है, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये, न कि व्यक्तिगत आयकर सीमा छूट तक सिमित रहना चाहिए।

आयकर की दृष्टि से सरकार पहले बचत करने वालों को कर में छूट प्रदान करती थी, जीवन बीमा, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि अनेक प्रकार की छूट आम आदमी के लिये उपलब्ध थी, यह छूट अब भी उपलब्ध है। लेकिन नई और पुरानी आयकर व्यवस्था के चलते नई कर प्रणाली में यह छूट उपलब्ध नहीं है व नई कर प्रणाली में टैक्स भी कम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी बचत पिछले तीन वर्षों में 9 लाख करोड़ कम हुई है। आयकर की बाध्यता के कारण आम आदमी जो बचत करता था, वह अब नहीं कर रहा है। भले ही बाध्यता के कारण बचत करता था लेकिन एक बार बचत के लिये निवेश करने पर वह स्थायी बचत व भविष्य की सुरक्षा हो जाती थीं।

परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में जहां 23.29 लाख करोड़ की घरेलू बचत थी, वह 2022-23 में घटकर 14.16 लाख करोड़ रह गई है। कोरोना जैसी महामारी से अन्य कारणों के साथ-साथ घरेलू बचत के कारण भी आम आदमी का सहारा बनी, वे आम आदमी इस आपदा से लड़ सका अन्यथा आर्थिक दबाव बहुत अधिक होता, सरकार को इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

यद्यपि बिना कोई कर लगाये अनेकों कल्याणकारी घोषणायें निश्चित ही केन्द सरकार की बड़ी सफलता है।

शंकरलाल अग्रवाल,

सीए एवंआर्थिक विशेषज्ञ,

जयपुर।०0०

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अग्निशमन की लीडिंग फायरमेन सुप्रभा की ड्युटी और हाजिरी में गड़बड़ी.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 24 जुलाई 2024. नगरपालिका के अग्निशमन कार्यालय में लीडिंग फायरमेन पद पर श्रीमती सुप्रभा है।लेकिन पिछले चार पांच सालों से श्रीमती सुप्रभा अपने मूल पद पर उपस्थित नहीं है तो हाजिरी कैसे कहां लग रही है और वेतन कैसे दिया जा रहा है? नगरपालिका सूरतगढ़ में सरकारी आदेश निर्देश को रद्दी में और सब कुछ अधिशासी अधिकारी की मनमर्ज़ी से होता है। सरकारी नौकरी को मजाक बना रखा है।

* कभी अग्नि की बड़ी घटना हो जाए तब यह प्रशिक्षित लीडिंग फायरमेन सुप्रभा उस कार्य पर नहीं होगी। उस समय के नुकसान का कोई अनुमान लगाएगा।

** सुप्रभा को नगरपालिका कार्यालय में भूमि शाखा में लगाया हुआ है। इस कार्य का कोई प्रशिक्षण नहीं है इसलिए यहां भी जो कर रही है वह गलत सलत हो रहा है। 

*** अधिशासी अधिकारी और लीडिंग फायरमेन से जवाब मांग कर एक्शन लिया जाना चाहिए और विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए। लीडिंग फायरमेन कब से अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रही है? यहां से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि इस स्थान पर आने वाला अग्नि शमन में कार्य कर सके।०0०  





मंगलवार, 23 जुलाई 2024

सफाई कर्मी की नियुक्ति पहले 1 साल काम कराने के बाद हो: जयपुर में हड़ताल 24 जुलाई से.

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारी भर्ती में अपनी मांगों को लेकर बुधवार 24 जुलाई  से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में समझौता शर्ताे की पालना नहीं किए जाने से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नन्दकिशोर डंडोरिया के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संघ की शर्ते नहीं मानने के विरोध में हड़ताल का निर्णय किया गया है। संघ की प्रमुख मांग मस्टररोल के आधार पर और आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती है। जिसमें एक साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए। उसके बाद नियुक्ति दी जाए। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए।

* प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो 24 हजार 797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की है। उस भर्ती के नियमों में कुछ संशोधन का प्रस्ताव संघ ने सरकार को दिया था। इन मांगों पर सरकार और संघ के बीच 15 मार्च को समझौता भी हुआ। समझौते में नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों (अस्थायी) को वरीयता देने एवं जिन अभ्यर्थियों के साल 2012 और 2018 की भर्ती के प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन पर नीतिगत निर्णय करके नियुक्ति देने पर सहमति बनी थी।०0०


युवाओं में बढता नशा: नशीले पदार्थ रोकने:सरकारी कदम.टास्क फोर्स का गठन होगा:


* करणीदानसिंह राजपूत *

जयपुर, 23 जुलाई 2024.

 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए शीघ्र एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृति एक गंभीर विषय है और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब गृह मंत्री की ओर से दे रहे थे। उन्होंने कहा राज्य बजट 2024-25 में एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार नारकोटिक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस थानों में बंद पड़े सीसीटीवी केन्द्रों के संबंध में जांच करवाई जाएगी।

इससे पहले विधायक श्री घनश्याम के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जिला करौली में विगत पांच वर्षों (जनवरी 2019 से दिसम्बर 2023 तक) में हत्या के 218, लूटपाट के 106, चोरी के 3080, बलात्कार के 631, छेड़खानी के 919, मादक पदार्थों की तस्करी के 240 व अवैध हथियारों की तस्करी के 536 मामले दर्ज हुए है। कुल 5730 दर्ज मामलों में से अभी तक 2030 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 29 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। उन्होंने विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि जिला करौली मे दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 31 मई, 2024 तक हत्या के 16, लूटपाट के 19, चोरी के 258, बलात्कार के 60, छेड़खानी के 97, मादक पदार्थों की तस्करी के 52 व अवैध हथियारों की तस्करी के 48 मामले दर्ज हुए है। कुल  550 दर्ज मामलों में से अभी तक 89 मामलों में चालान पेश किया जा चुका है व 32 मामलों में चालान पेश किया जाना शेष है। उन्होंने विधान सभा क्षेत्रवार व थानेवार दर्ज मुकदमों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने सरकार द्वारा टोडाभीम सहित सम्पूर्ण राज्य में मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही एवं कार्ययोजना का विवरण सदन के पटल पर रखा।०0०




सूरतगढ़: भाजपा एवं कांंग्रेस की टीमों में प्रभावी नेता.

 


* करणीदानसिंह राजपूत

👍 सूरतगढ़ की राजनीति में भाजपा और कांंग्रेस में कसमकश में कहीं न कहीं कुछ चुनिंदा नेता सक्रिय हैं।

* भाजपा टीम में महत्वपूर्ण नेता.

पूर्व विधायक रामप्रताप कासनिया**

संदीप कासनिया*

पूर्व विधायक अशोक नागपाल* ओमप्रकाश कालवा *

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राकेश बिश्नोई*

पूर्व प्रधान चंदुराम लेघा

पूर्व प्रधान बिरमा नायक

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नगरपालिका पूर्वाध्यक्ष आरती शर्मा


नगरपालिका पूर्वाध्यक्ष काजल छाबड़ा*

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श्रीभगवान सेवटा.*

हनुमान मील

पूजा छाबड़ा

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कांंग्रेस की टीम में महत्वपूर्ण नेता.

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विधायक डुंगरराम गेदर*

पूर्व विधायक स.हरचंद सिंह सिद्धु

पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भादु*

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पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा.

पूर्व उप प्रधान कृष्ण गोदारा.

अमित कड़वासरा.

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पूर्व पालिकाध्यक्ष इकबाल कुरैशी

पूर्व पालिका अध्यक्ष परसराम भाटिया*

उपाध्यक्ष सलीम कुरेशी

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पूर्व जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा.*

पूर्व पार्षद राजाराम गोदारा.*

गगनदीप विडिंग.

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राजस्थान सरकार भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत

 

जयपुर, 22 जुलाई 2024.

 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या है।राज्य सरकार भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सहायता से जनजागरण अभियान चलाया जायेगा, जिसमें जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जायेगा.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को बताया कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियो का पुनर्वास अधिनियम, 2012 में भिक्षावृत्ति पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है. लेकिन किशोर न्याय अधिनियम के तहत भिक्षावृत्ति का सिंडिकेट चलाने पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.


श्री गहलोत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों, स्टेशनों और चौराहों आदि पर भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या है। गत 2 वर्षों में भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों की प्रभावी रोकथाम, देखरेख, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता त्रेमासिक 217 बैठकों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि इनके पुनर्वास के लिए जयपुर में 100 बालकों की क्षमता के 3 पुनर्वास केंद्र संचालित है तथा इन बालकों के रेस्क्यू का काम भी सरकार द्वारा किया जाता है।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त भिखारियों और किन्नरों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन स्माइल में सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। 


इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि भिक्षावृत्ति के सिंडिकेट चलाने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें।       


      इससे पहले विधायक श्री चन्द्रभान सिंह चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राज्य मे राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास अधिनियम, 2012 अधिनियमित है। उन्होंने बताया कि राज्य में बालकों से भिक्षावृत्ति करवाने पर नियंत्रण एव निगरानी हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू है तथा अन्य पर भारतीय न्याय संहिता 2023 (धारा 139) के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है।

      उन्होंने बताया कि समय-समय पर पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति एवं विभिन्न एनजीओ के माध्यम से समन्वय स्थापित कर भिक्षावृत्ति पर नियन्त्रण व निगरानी हेतु अभियान चलाये जाते हैं।


      श्री गहलोत ने बताया कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर भिक्षावृत्ति के प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आने पर पुलिस द्वारा प्रदेश के विभिन्न थानों में कुल 20 प्रकरण दर्ज किए गए जिनमें से 3 प्रकरण जयपुर शहर मे दर्ज किये गये एवं इनमें से 19 में चालान पेश किया गया। उन्होंने इन प्रकरणों का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर नियंत्रण एवं निगरानी हेतु पुलिस विभाग द्वारा विशेष अभियान उमंग चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रदेश मे भिक्षावृत्ति पर नियमित निगरानी एवं गश्त जारी है।०0०





सोमवार, 22 जुलाई 2024

सूरतगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष परसराम भाटिया पर मुकदमा:पूरा मामला पढें. पालिका पंप हाउस जमीन का पट्टा बनाने का मामला.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 22 जुलाई 2024.

नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष परसराम भाटिया के विरुद्ध नगर पालिका के पंप हाउस की जमीन का पट्टा मोनिका पत्नी राजेश कुमार के नाम से और लाखों रूपये की भूमि निशुल्क दे दिए जाने का मुकदमा नंबर 387 दिनांक 19 जुलाई 2024 को न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। 


* मीडिया में यह मामला बहुत उछाला, सोशल मीडिया में भी खूब चला और अब जबानी जमा खर्च नहीं मुकदमा हो गया है,इसलिए सच्च सामने आएगा।

* पुलिस जांच में सब सामने आएगा कि इस घोटाले में कौन-कौन अभियुक्त है और नगर पालिका को कितना बड़ा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है?

👍 मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420 467 468 471 120 बी 409 166 167 188 में दर्ज हुआ है।

 इसमें परसराम भाटिया पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, शैलेंद्र गोदारा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, सुशील सिहाग तत्कालीन सहायक अभियंता, मनप्रीत कौर तत्कालीन लेखाकार का नाम  है और जांच में जो भी अभियुक्त पाए जाएं वे शामिल होंगे।

 *लाभ लेने वाले को वाले को भी मुकदमे से अलग नहीं किया जा सकता। मोनिका ने इसका लाभ उठाया है पुलिस जांच में यह सब असलियत सामने आएगी। 

*अदालत में मुकदमा कराने का इस्तगासा शब्बीर सिद्दीकी उर्फ रिंकू सिद्दीकी की ओर से एडवोकेट विष्णु शर्मा ने पेश किया था।

👍 पार्षदों सुरेश बिश्नोई वार्ड नं 8, सरला नायक वार्ड नं 13,राजीव प्रताप सिंह वार्ड नं 34,यासमीन सिद्दिकी वार्ड नं 38 और सुरेश कुमार वार्ड नं 12 ने ईओ श्रीमती पूजा को पंप जमीनपट्टा की जांच की मांग का पत्र सौंपा था।


इनसे पहले पार्षद यासमीन सिद्दिकी ने भी जांच के लिए ईओ को पत्र सौंपा था।


* राजनैतिक लोगों के भ्रष्टाचार के मामले अधिक पढने की उत्सुकता रहती है इसलिए संपूर्ण मुकदमा यहां दे रहे हैं।







शनिवार, 20 जुलाई 2024

सूरतगढ़:'खबर पोलिटिक्स' वैब चैनल कार्यालय का शुभारंभ 21 जुलाई को.

  

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 20 जुलाई 2024.

खबर पोलिटिक्स वैब चैनल के कार्यालय का शुभारंभ रविवार 21 जुलाई 2024 को राजनैतिक सामाजिक पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों के बीच में होगा। इलाके के समाचारों में सूरतगढ़ सिरमौर होगा। खबर पोलिटिक्स समाचारों और टिप्पणियों में खुलकर खेलेगा खुद राजनीति नहीं करेगा लेकिन इससे राजनेताओं और राजनीति की गतिविधियों में निश्चय ही बढोतरी होगी। समाचारों का संपादन और खोज वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन(पटावरी)के द्वारा होगा। पिछले कुछ वर्षों से 'खबर पोलिटिक्स' में राजेंद्र जैन ही लेखक और टिप्पणीकार के रूप में हरदिन हलचल मचाते रहे हैं। इस शानदार अवसर पर मेरी शुभकामनाएं. 

💐 करणीदानसिंह राजपूत.

पत्रकार,

(राजस्थान सरकार से अधिस्वीकृत)

सूरतगढ़ ( राजस्थान)

94143 81356

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