नगरपालिका के गोपनीय कागजात कौनसे चोरी हुए और छपे? कौन जिम्मेदार!

  

* करणीदानसिंह राजपूत *

किसी दस्तावेज पर स्पष्ट रूप से लिखा जाए गोपनीय /कान्फिडेंशियल तभी वह इस श्रेणी का माना जाता है। हरेक रिकॉर्ड इस श्रेणी का नहीं माना जा सकता। गोपनीय रिकॉर्ड का संधारण भी खास तरीके से होगा। उसके आने जाने का प्राप्ति और प्रेषण पंजिकाएं अलग होंगी जिनमें उनका इन्दराज होगा। अधिकारी के अधिकार में रहेंगे। खास अधिकारी की देखरेख में रहेगा और खास अधिकारी को ही दिखाया जाएगा। हरेक को दिखाया भी नहीं जाएगा।

यदि कर्मचारी के पास होगा तो आफिशियल घोषित होगा और उसी की देखरेख में रहेगा। यदि कोई कर्मचारी घोषित नहीं किया हुआ है तो कार्यालय का प्रधान अधिकारी ही जिम्मेदार होगा यदि ऐसा रिकॉर्ड होतो। नगरपालिका में गोपनीय /कान्फिडेंसियल लिखा रिकॉर्ड कौनसा है? शायद नहीं है। यदि कर्मचारी के पास है तो उसे भी मालुम होना चाहिए। नगरपालिका में गोपनीय रिकॉर्ड है तो उसकी देखरेख और संधारण ईओ पूजा शर्मा की आलमारी में ही हो,कर्मचारी के पास रखने की गलती की जिम्मेदारी पूजा शर्मा की है।

* कांंग्रेस के नेता पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भादु को इतना ध्यान तो होना ही चाहिए। परसराम भाटिया राजकीय कार्यालयों में अच्छी पोस्ट पर वर्षों तक रहे हैं,पार्षद हैं,120 दिन अध्यक्ष नगरपालिका रहे हैं,उन्हें अच्छी तरह से गोपनीय रिकॉर्ड कौनसा होता है कि जानकारी है कि नगरपालिका में कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पर गोपनीय लिखा है और उसी तरह से उसका संधारण होता है। 

  पूजा शर्मा भी वर्षों से अधिशासी अधिकारी पद पर विभिन्न स्थानों पर रही है। सूरतगढ़ नगरपालिका में कौनसे दस्तावेजों पर गोपनीय/ कान्फिडेंशियल लिखा है जो चोरी हो गये हैं और छप गये हैं? गोपनीय लिखे कौनसे रिकॉर्ड पत्रकार  महेंद्र जाटव के अखबार में छप गये?

👍 नगरपालिका में भ्रष्टाचार होगा तो पत्रकार छापेगा ही और सूरतगढ़ नगरपालिका में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। परसराम भाटिया के अध्यक्ष काल में 120 दिन में रिकॉर्ड ही टूटा है जो अभी तक बहुत कम ही उजागर हुआ है। ज्यों ज्यों मालुम होगा पत्रकार जनता के सामने सरकार के सामने छाप कर ही रखेंगे। पंप हाउस की जमीन का पट्टा बना दिया और उस जमीन की कीमत तक नहीं ली। उसका मुकदमा सिटी पुलिस थाने में 19 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ है जिसमें परसराम भाटिया आरोपियों की सूची में मुख्य हैं। परसराम दबाव बनाना चाहते हैं कि उनके घोटालों की रिपोर्ट कोई पत्रकार उजागर नहीं करे।

राजनैतिक नेता व्यक्ति और  राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता ऐसा कार्य करें जिससे भविष्य में पार्टी नेता और पार्टी को नुकसान हो छवि धूमिल हो तो बचना और संभलना चाहिए। मौजूदा हालात में कांग्रेस से सूरतगढ़ के विधायक डुंगरराम गेदर को ध्यान कर लेना चाहिए कि भविष्य क्या है?उनकी कार्यप्रणाली और अन्य पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली क्या है? वर्तमान विधायक गेदर को पूर्व विधायक राजेंद्रसिंह भादु व परसराम भाटिया की कार्यप्रणाली से लाभ हो रहा है या हानि? 26 जुलाई 2024.

०0०

करणीदानसिंह राजपूत,

 पत्रकार ( राजस्थान सरकार से अधिस्वीकृत)

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356.

********

रामप्रताप कासनिया और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं खासमखास.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 26 जुलाई 2024.पूर्व विधायक रामप्रताप कासनिया ने राजस्थान भाजपा के नये प्रदेशाध्यक्ष बनाये गए मदन राठौड़ को

बधाई एवं शुभकामनाएं  दी। कासनिया और राठौड़ परिचय में एकदम खास हैं। मदन राठौड़ के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने पर कासनिया बहुत प्रसन्न हैं कि इससे प्रदेश में भाजपा और अधिक मजबूत होगी। कासनिया ने मदन राठौड़ को भेजे बधाई संदेश में अपनी भावना प्रगट की है कि,आपकी शालीनता,कार्यकुशलता व आपके  संगठन कौशल से राजस्थान में पार्टी ओर अधिक मजबूत बनेगी।

कासनिया ने इस नियुक्ति को खास मानते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी,भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार प्रगट किया है।

* कासनिया और मदन राठौड़ आपस में हैं खासमखास। भाजपा कार्यालय जयपुर में पूर्व के एक कार्यक्रम पर आपस में हाथ मिलाते हालचाल पूछते कुछ खास छायाचित्र यहां दे रहे हैं।उक्त अवसर पर प्रधान रही बिरमा नायक और ओमप्रकाश कालवा भी उपस्थित थे।०0०

****

राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़:सीएम ने बधाई दी.

 

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मदन राठ़़ौड़ की नियुक्ति हो गई है। सीपी जोशी के द्वारा राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद यह नियुक्ति की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पीनड्डा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले राज्यसभा   सांसद    मदन राठौड़  (घांची: तेली) को प्रदेशाध्यक्ष पद की ज़िम्मेदारी है। मदन राठ़़ौड़ सीपी जोशी की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए मदन राठ़़ौड़ को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।

गुरुवार 25 जुलाई 2024 को देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम की घोषणा की।  राजस्थान में नए अध्यक्ष के नाम के साथ भाजपा प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है. डा. राधा मोहन दास अग्रवाह को राजस्थान का प्रभारी व विजया रहाटकर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है.

👍 मदन राठ़़ौड़ के कदम *

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1970 के दशक में, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया । 1980 के दशक के मध्य में, वे भाजपा में शामिल हो गए। पाली जिला इकाई में कई पदों पर रहने के बाद वे भाजपा की राज्य इकाई में चले गए। उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा सीट के लिए दोनों बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता बीना काक को हराया । उन्होंने 2015 से 2018 तक 14वीं राजस्थान विधानसभा में भाजपा के उप मुख्य सचेतक के रूप में भी काम किया। 2024 में, भाजपा ने राठौड़ और उनके सहयोगी चुन्नीलाल गरासिया को राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। वे 27 फरवरी को निर्विरोध चुने गए। 

सीएम भजनलाल ने दी बधाई

मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम भजनलाल ने लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्यसभा सांसद आदरणीय मदन राठौड़ जी को भाजपा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निःसंदेह, आपके ऊर्जावान नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में भाजपा 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मूल मंत्र के साथ प्रदेश में सफ़लता के नवीन मानक स्थापित करेगी।

मूल रूप से पाली के रहने वाले मदन राठौड़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को पाली के रायपुर में हुआ था. 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक सुमेरपुर से विधायक पाली जिले की दो बार विधायक रह चुके मदन राठौड़ पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य भी सचेतक बनाए गए थे।

4 बार भाजपा के पाली जिलाध्यक्ष पद पर रह चुके मदन राठौड़ का टिकट इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कट गया था. इसके बाद पार्टी ने राज्यसभा सांसद बना दिया, अब प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दोहरी जिम्मेदारी दी है।

मदन राठौड़ शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। मदन राठौड़ राम जन्मभूमि आंदोलन में मथुरा के नरहौली थाने में गिरफ्तार हो चुके हैं और मुरली मनोहर जोशी, मोदी के साथ लाल चौक पर तिरंगा भी फहरा चुके हैं. 

भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को बिहार और राजस्थान के लिए नये प्रदेश अध्यक्ष के नामों की घोषणा की। इसके अलावा छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभारियों के नामों की भी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में बताया गया है कि विधान परिषद सदस्य डॉ. दिलीप जायसवाल को सम्राट चौधरी की जगह बिहार का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

इसी प्रकार राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को सी.पी. जोशी की जगह राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान का प्रभारी और विजया रहाटकर को सह-प्रभारी नियुक्त किया है। डॉ. राजदीप रॉय को त्रिपुरा और हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी सांसद अतुल गर्ग चंडीगढ़ के और अरविंद मेनन तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के प्रभारी होंगे। सुधाकर रेड्डी तमिलनाडु का सह-प्रभारी बनाया गया है।०0०

*****

चिकित्सा विभाग में 50 हजार पदों पर नियुक्ति होगी

 

जयपुर, 25 जुलाई 2024.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार आमजन को समुचित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समय राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरकर चिकित्सा सेवाओं को बेहतर और सुलभ बनाना है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा विभाग के 50 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, पदमपुर के शैय्याओं में वृद्धि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधान सभा क्षेत्र करणपुर में वर्तमान में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 114 उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हैं। गत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र करणपुर के राजकीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, पदमपुर को 25 अक्टूबर, 2021 को शैय्याओं की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 करने के लिए 76 लाख 96 हजार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत जारी की गई। इस कार्य को पूर्ण करने की तिथि 31 दिसम्बर 2024 निर्धारित है।

इससे पहले विधायक श्री रुपिन्द्र सिंह कुन्नर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने स्‍वीकृति की प्रति सदन के पटल पर रखी। उन्होंने जानकारी दी कि क्षमता के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आवंटन नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि नॉर्म्‍स अनुसार 50 शैय्यायुक्‍त राजकीय सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, पदमपुर के भवन विस्‍तार के लिए भूमि उपलब्ध होने एवं आगामी वित्‍तीय वर्षों में वित्‍तीय संसाधनों की उपलब्‍धता एवं गुणावगुण के आधार पर बजट आवंटन करवाया जाकर भवन विस्‍तार कार्य करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।o0o

प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति

 

जयपुर, 25 जुलाई 2024.

 संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा आठ माह में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अभियोजन स्वीकृति के सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए गंभीरता से प्रयास किये जाएंगे।

संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब कार्मिक मंत्री की ओर से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इनमें वर्ष 2018 व वर्ष 2019 का एक, वर्ष 2021 के 3, वर्ष 2022 के 5, वर्ष 2023 के 6 तथा वर्ष 2024 के 2 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित है।

उन्होंने बताया कि अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण विभिन्न कारणों से लंबित हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार परीक्षण उपरांत निर्णय कर प्रकरणों में स्वीकृति के प्रयास किये जाएंगे ताकि प्रकरणों का पूर्ण निस्तारण किया जा सके।

इससे पहले विधायक श्री अतुल भंसाली के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कार्मिक विभाग के स्तर पर आई.ए.एस, आई.पी.एस, आर.ए.एस एवं आर.पी.एस. अधिकारियों के विरूद्ध कुल 18 प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित हैं। उन्होंने प्रकरणवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्मिक विभाग के स्तर पर वर्तमान में इन लंबित प्रकरणों  में नियमानुसार अपेक्षित प्रक्रिया/परीक्षण उपरांत गुणावगुण पर निर्णय लिया जायेगा।o0o

पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री निहालचंद की बजट पर टिप्पणी. नींव विकसित भारत की.

* करणीदानसिंह राजपूत *
पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री निहालचंद ने बजट को बताया हर वर्ग के लिये हितकारी
राष्ट्र को विकसित भारत व वैभवशाली भारत बनाने वाला बजटः श्री निहालचंद
श्रीगंगानगर, 25 जुलाई 2024.
पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री निहालचंद ने मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2024-25 जारी बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट हर वर्ग के लिये हितकारी है तथा मोदी सरकार ने इस बजट से विकसित भारत की नींव रख दी है।
श्री निहालचंद ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में युवाओं, किसानों, व्यापारियों, महिलाओं के साथ-साथ हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। आम बजट में आम आदमी की जरूरत वाली वस्तुओं में राहत देने के साथ-साथ किसान व आम नागरिक की जरूरत को देखते हुए सोलर पैनल भी सस्ते किये गये हैं। युवा वर्ग पर बजट को केन्द्रित करते हुए युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था केन्द्रीय बजट में की गई है। उन्होंने केन्द्रीय बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने वाला बजट बताया है।
श्री निहालचंद ने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक जनकल्याणकारी सरकार का उदाहरण दिया है। आमजन को राहत देने के साथ-साथ किसानों, व्यापारियों व महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आयकर देने वाले नागरिकों को भी इस बजट में राहत दी गई है। वास्तव में यह बजट जनकल्याणकारी व राष्ट्र को विकसित भारत व वैभवशाली भारत बनाने वाला बजट है।o0o

एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं - जल उपलब्धता नहीं. जल संसाधन मंत्री

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

जयपुर, 24 जुलाई 2024. 

जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान में जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एटा सिंगरासर माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में वर्तमान जल उपलब्धता को देखते हुए किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है।

जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के काश्तकारों की मांग के कारण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के तहत 22 करोड़ रूपये की लागत से ऐटा सिंगरासर माइनर के निर्माण की घोषणा की गई थी।

उन्होंने जानकारी दी कि मैसर्स वेपकॉस लिमिटेड द्वारा ऐटा सिंगरासर माइनर के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसके अनुसार कुल 40 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 13 हजार हैक्टेयर सिंचित योग्य क्षेत्र अंकित किया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा पानी की उपलब्धता का कोई आकलन नहीं किया गया।

इससे पहले विधायक श्री डूंगरराम गेदर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल की उपलब्धता एवं तकनीकी आंकडों के अध्ययन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 सदस्य समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 कृषक प्रतिनिधि सम्मिलित थे, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जल उपलब्धता से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सीमित किये गये 16.17 लाख हैक्टेयर सी.सी.ए. में ही सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकती है व किसी भी नये क्षेत्र को पानी दिया जाना संभव नहीं है। अतः ऐटा सिंगरासर माईनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रस्तावित नहीं  है।

उन्होंने विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में 01 जनवरी, 2019 के पश्चात जल संसाधन द्वारा करवाये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की  गई राशि का संख्यात्मक विवरण और इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा कराये गये कार्यों एवं इन पर व्यय की गई राशि का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नई माईनर का निर्माण वर्तमान में अधिशेष जल अनुपलब्धता के मध्यनजर प्रस्तावित नहीं है ।

उन्होंने बताया कि अन्य कार्यों के अन्तर्गत पूर्व में निर्मित वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार, पुनरू निर्माण आदि से संबंधित कार्य करवाये गये/जा रहे है। उन्होंने कार्यों का संख्यात्मक विवरण  सदन के पटल पर रखा।०0०

****

केन्द्रीय बजट 2024-25 में जनहित की ये खास घोषणायें.

 

वित्त मंत्री द्वारा बिना कोई नया कर लगाये देश कि जनता के लिए अनेक कल्याणकारी घोषणाएं की है। प्रस्तुत बजट गरीब कल्याण, युवा रोजगार, अन्नदाता एवं महिलाओं को समर्पित बजट है। युवाओं को दो लाख नये रोजगार, 5 वर्ष में 4 करोड़ रोजगार एवंएक लाख से कम वेतन वालों को तीन हजार नियोक्ता को दिया जायेगा। पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा। साथ ही 20 लाख युवाओं के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था, युवाओं को शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण, इस प्रकार युवाओं पर विषेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। सरकार ने युवाओं की ताकत को पहचान कर उन पर बजट को केन्द्रित किया है। इसी प्रकार किसान कल्याण के लिये अनेक योजनाऐं बनाई गई हैं, इसका करोड़ों किसानों को फायदा मिलेगा। छः करोड़ किसानों की जमीन का ब्यौरा रजिस्ट्री में दर्ज  होगा जिससे आये दिन होने वाले विवाद कम हो सकेगें।

प्रधानमंत्री अन्न योजना जिसके अन्तर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न मिलता है। वह अगले पांच वर्ष जारी रहेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओंके साथ-साथ सड़क विकास, ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था आदि की घोषणा निश्चित ही विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। सरकार का संकल्प इससे प्रमाणित होता है कि पिछले वर्ष जहां ग्रामीण विकास के लिए 1.77 लाख करोड़ खर्च किये गये थे, उसके बदले 265808 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकार आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने के प्रति पिछले तीन बजट में लगातार जोर दे रही है। पिछले वर्ष जहां 7.50 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, इस बार उसे बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ किया गया है जिससे सड़कों पुलों व अन्य आधारभूत आवश्यकता और अधिक मजबूत होगी।

सरकार ने इस बजट में चहुंमुखी विकास की बात कही है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए मुद्रा  योजना की सीमा 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। इससे नयेक्षस्टार्टअप योजना को फायदा मिलेगा। आज हमारी स्टार्टअप योजना विश्व में तीसरे नम्बर पर है। बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के साथ-साथ दोनों प्रदेशों को 15000 करोड़ व 11500 करोड़ का अनुदान व सड़कों की अनेक योजनाऐं दी है।

निजि आयकर में वेतनभोगी कर्म चारियों को कुछ लाभ होगा एवं नई पूंजीगत लाभ की गणना से भी आम आदमी पर कम भार पड़ेगा। यद्यपि केन्द्रीय बजट जब भी आता है, आम आदमी केवल उसकी जेब से क्या गया व उसको क्या फायदा हुआ, इसी पर बजट अच्छा या बुरा तय करता है। यह धारणा आज के युग व सरकार की कार्य शैली एवं वैश्विक चुनौतियों के समय उपयुक्त नहीं है। इस धारणा से  देश व आम आदमी को बाहर आना होगा।

भारत के लिये आज सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। जहां चीन व पाकिस्तान सहित कई देश भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, वहीं कुछ छुपे हुये देश भारत से प्रत्यक्ष लडाई नहीं कर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा, बंगाल में अस्थिरता एवं कश्मीर का मुद्दा आदि हमारे लिये परेशानी का सबब बने हुये हैं। यद्यपि इन सब घरेलू मामलोंको निपटाने में एनडीए की मजबूत सरकार सक्षम है लेकिन फिर भी कनाडा खालिस्थान की मांग का समर्थन कर रहा है। अन्य प्रान्त इसी तरह की क्षेत्रीय मांगों को लेकर भारत सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करते रहते है।

2014-15 में जब से एनडीए की सरकार बनी है तभी से देश की सुरक्षा पर विषेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम है कि सरकार की इच्छा शक्ति के बल पर सर्जिकल स्ट्राईक व ऐयर स्ट्राईक कर सके, जो पूर्ववर्ती सरकारों के सोच के दायरे

से परे था।

मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बजट में भी काफी इजाफा किया गया है, जहां 2014-15 में 3.27 लाख करोड़ रक्षा खर्चा था, वह अब बढ़ाकर 6.30 लाख करोड़ अर्थात् दुगुने से भी ज्यादा हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन एवं सीयाचिन की सीमा पर जहां पहुंचना ही सम्भव नहीं था, वहां अरूणाचल एवंलेह लद्दाख के दूरगामी इलाकों तक सड़क, पुलों का निर्माण, टनल आदि बनाये गये हैं ताकि आपात स्थिति में हमारी सेना तत्काल सीमा पर पहुंच सके व दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके।

सरकार आज देश की सुरक्षा व आधारभूत ढ़ांचे को मजबूत करने पर पूरा ध्यान लगाये हुये है एवं कृषि उत्पादन, किसान किस तरह से समर्द्ध हो, यह सरकार की प्राथमिकता में शुमार है। इन मदों में क्या बढ़ोतरी हुई है, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिये, न कि व्यक्तिगत आयकर सीमा छूट तक सिमित रहना चाहिए।

आयकर की दृष्टि से सरकार पहले बचत करने वालों को कर में छूट प्रदान करती थी, जीवन बीमा, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि अनेक प्रकार की छूट आम आदमी के लिये उपलब्ध थी, यह छूट अब भी उपलब्ध है। लेकिन नई और पुरानी आयकर व्यवस्था के चलते नई कर प्रणाली में यह छूट उपलब्ध नहीं है व नई कर प्रणाली में टैक्स भी कम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारी बचत पिछले तीन वर्षों में 9 लाख करोड़ कम हुई है। आयकर की बाध्यता के कारण आम आदमी जो बचत करता था, वह अब नहीं कर रहा है। भले ही बाध्यता के कारण बचत करता था लेकिन एक बार बचत के लिये निवेश करने पर वह स्थायी बचत व भविष्य की सुरक्षा हो जाती थीं।

परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में जहां 23.29 लाख करोड़ की घरेलू बचत थी, वह 2022-23 में घटकर 14.16 लाख करोड़ रह गई है। कोरोना जैसी महामारी से अन्य कारणों के साथ-साथ घरेलू बचत के कारण भी आम आदमी का सहारा बनी, वे आम आदमी इस आपदा से लड़ सका अन्यथा आर्थिक दबाव बहुत अधिक होता, सरकार को इस और भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

यद्यपि बिना कोई कर लगाये अनेकों कल्याणकारी घोषणायें निश्चित ही केन्द सरकार की बड़ी सफलता है।

शंकरलाल अग्रवाल,

सीए एवंआर्थिक विशेषज्ञ,

जयपुर।०0०

******

अग्निशमन की लीडिंग फायरमेन सुप्रभा की ड्युटी और हाजिरी में गड़बड़ी.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 24 जुलाई 2024. नगरपालिका के अग्निशमन कार्यालय में लीडिंग फायरमेन पद पर श्रीमती सुप्रभा है।लेकिन पिछले चार पांच सालों से श्रीमती सुप्रभा अपने मूल पद पर उपस्थित नहीं है तो हाजिरी कैसे कहां लग रही है और वेतन कैसे दिया जा रहा है? नगरपालिका सूरतगढ़ में सरकारी आदेश निर्देश को रद्दी में और सब कुछ अधिशासी अधिकारी की मनमर्ज़ी से होता है। सरकारी नौकरी को मजाक बना रखा है।

* कभी अग्नि की बड़ी घटना हो जाए तब यह प्रशिक्षित लीडिंग फायरमेन सुप्रभा उस कार्य पर नहीं होगी। उस समय के नुकसान का कोई अनुमान लगाएगा।

** सुप्रभा को नगरपालिका कार्यालय में भूमि शाखा में लगाया हुआ है। इस कार्य का कोई प्रशिक्षण नहीं है इसलिए यहां भी जो कर रही है वह गलत सलत हो रहा है। 

*** अधिशासी अधिकारी और लीडिंग फायरमेन से जवाब मांग कर एक्शन लिया जाना चाहिए और विभागीय कार्यवाही होनी चाहिए। लीडिंग फायरमेन कब से अपने मूल पद पर कार्य नहीं कर रही है? यहां से अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए ताकि इस स्थान पर आने वाला अग्नि शमन में कार्य कर सके।०0०  

सफाई कर्मी की नियुक्ति पहले 1 साल काम कराने के बाद हो: जयपुर में हड़ताल 24 जुलाई से.

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारी भर्ती में अपनी मांगों को लेकर बुधवार 24 जुलाई  से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में समझौता शर्ताे की पालना नहीं किए जाने से सफाई कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

संयुक्त वाल्मिकी एवं सफाई श्रमिक संघ अध्यक्ष नन्दकिशोर डंडोरिया के अनुसार सफाई कर्मचारियों की भर्ती में संघ की शर्ते नहीं मानने के विरोध में हड़ताल का निर्णय किया गया है। संघ की प्रमुख मांग मस्टररोल के आधार पर और आरक्षण मुक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती है। जिसमें एक साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए। उसके बाद नियुक्ति दी जाए। वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। पूर्व की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए।

* प्रदेश में भाजपा सरकार ने जो 24 हजार 797 पदों पर सफाई कर्मचारी की भर्ती की है। उस भर्ती के नियमों में कुछ संशोधन का प्रस्ताव संघ ने सरकार को दिया था। इन मांगों पर सरकार और संघ के बीच 15 मार्च को समझौता भी हुआ। समझौते में नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों (अस्थायी) को वरीयता देने एवं जिन अभ्यर्थियों के साल 2012 और 2018 की भर्ती के प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन पर नीतिगत निर्णय करके नियुक्ति देने पर सहमति बनी थी।०0०