* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 4फरवरी 2026.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान के आह्वान पर संपूर्ण राजस्थान के महाविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार की राज सेस महाविद्यालयों में संविदा पर पांच वर्ष के लिए लगाए जाने वाले शिक्षकों की नीति का विरोध किया गया।
यहां स्वर्गीय श्री गुरुशरण छाबडा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ की इकाई के समस्त सदस्यों ने काली पट्टी लगा कर तथा नारे बाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
इकाई सचिव डॉ.अन्तर्यामी कौशिक ने बताया कि इस योजना के तहत रखे जाने वाले शिक्षकों को शिक्षा सहायक का पद नाम दिया जाएगा और इनकी नियुक्ति संविदा पर मात्र पांच वर्ष के लिए फिक्स 28500/- प्रति माह वेतन पर होगी l जहां एक और केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का प्रयास कर रही है जिसमें विद्यार्थी को महाविद्यालय स्तर पर विषय चयन में अधिक से अधिक विकल्प प्रदान किए जाएंगे वहीं दूसरी और शिक्षा को अस्थिरता, एवं असुरक्षा की भावना से भरे शिक्षकों के हवाले कर दिया जाएगा। राजसेस महाविद्यालयों गठन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किया गया था जिसके अंतर्गत लगभग तीन सौ महाविद्यालय खोले गए थे और वर्तमान सरकार भी इसी कड़ी में लगभग सत्तर महाविद्यालय खोल चुकी है l नियमित शिक्षक के अभाव में इन महाविद्यालयों में शिक्षा का स्तर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार नहीं है जो एक चिंता का विषय है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान ने इन सभी समस्याओं के मध्य नजर उच्च स्तर पर इस विषय को रखा परन्तु किसी प्रकार का सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर राजस्थान भर में समस्त इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रदर्शन के पश्चात माननीय प्रधान मंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन श्री भरत जय प्रकाश, एस डी एम सूरतगढ़ को दिया गया। इस प्रदर्शन में डॉ.रंजीत कौर, श्री जयंत मल्होत्रा, डॉ.गुरजीत सिंह बाजवा, डॉ .अन्तर्यामी कौशिक, डॉ.महबूब मुगल, डॉ.सुनील पूनिया, मनीष कुमार गोदारा,विनोद कुमार, लक्ष्मीदेवी नंदा,पीताम्बर मंगानी, राजन सिंह, कुमारी पारुल भटेजा,अंजू ,डॉ.मनोज सैनी, डॉ.गौरीशंकर निमिवाळ, डॉ.चंद्रकांत चावला आदि बड़ी संख्या में संकाय सदस्य उपस्थित रहे।०0०
* करणी प्रेस इंडिया *
सूरतगढ़ 4 फरवरी 2026.
शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला सूरतगढ़ में 4 फरवरी 2026 बुधवार को श्री हजारी राम मील प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ ने स्व गंगाजल मील की स्मृति में एक कमरे की नींव रखी। गंगाजल मील सूरतगढ़ से सन् 2008 से 2013 तक विधायक रहे थे।
इस अवसर पर श्री बागराम जी ने प्रधान श्री हजारी राम जी मील को माला पहनाकर और शिरोमणि शहीद उधम सिंह कंबोज धर्मशाला अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया ।
प्रधान श्री हजारी राम मील ने पूजा अर्चना कर ईंट लगवाकर कमरा निर्माण हेतु शिलान्यास किया । इस अवसर पर श्री गुरचरण सिंह थिंद MES द्वारा कंबोज धर्मशाला निर्माण हेतु 51हजार ₹ अध्यक्ष महोदय को भेंट किए। अध्यक्ष महोदय ने श्री गुरचरण सिंह को सरोपा भेंट कर और श्री मुंशी राम जी द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया ।
आज के कार्यक्रम में सचिव सुरजीत सिंह संधा , मुंशी राम कंबोज वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंजीत सिंह थिंद उपाध्यक्ष, राम प्रकाश कंबोज कोषाध्यक्ष,जंगीर सिंह संधा, प्रवीण कुमार मानेवाला,डॉ हरजिंदर सिंह खिंडा सह सचिव, कमरजीत सिंह जोसन, तरलोचन सिंह जानकीदास वाला,कुलदीप सिंह थिंद ने आदि शामिल रहे।०0०
च
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 4 फरवरी 2026
सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्य वृक्ष खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई, पर्यावरण संरक्षण और बिश्नोई समाज द्वारा चल रहे आंदोलन को लेकर राज्य सरकार की उदासीनता का गंभीर मुद्दा उठाया।
विधायक गेदर ने कहा कि राजस्थान प्रदेश में पर्यावरण बचाओ–खेजड़ी बचाओ समिति एवं बिश्नोई समाज की अगुवाई में बीकानेर क्षेत्र में लोग पिछले दो वर्षों से आंदोलनरत हैं, इसके बावजूद खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। खेजड़ी केवल राज्य वृक्ष ही नहीं, बल्कि देव वृक्ष है, जिसकी पूजा की जाती है, फिर भी इसे बचाने के लिए सरकार द्वारा कोई सख्त और प्रभावी कानून नहीं बनाया गया।
उन्होंने सदन को अवगत कराया कि 10 नवंबर 2024 को रासीसर में खेजड़ी संरक्षण को लेकर बिश्नोई समाज द्वारा महापड़ाव होना था। उस समय खींवसर उपचुनाव को देखते हुए 9 नवंबर 2024 को कुचेरा में मुख्यमंत्री द्वारा बिश्नोई समाज के संतों और समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर खेजड़ी पर सख्त कानून बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही इस मुद्दे को जुमले की टोकरी में डाल दिया गया।
विधायक गेदर ने कहा कि 1 साल बाद में संसदीय मंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने की घोषणा की गई, जो खेजड़ी संरक्षण नहीं बल्कि उद्योगपतियों को राहत देने जैसा कदम है। पहले जहां पेड़ काटने पर 100 रुपये का जुर्माना था, उसे 1000 रुपये किया गया तथा 6 महीने की सजा के स्थान पर मात्र 5000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया, जिससे खेजड़ी की कटाई को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिला है।
उन्होंने बताया कि बीकानेर के नोखादहिया में रामगोपाल बिश्नोई के नेतृत्व में 567 दिनों से धरना जारी है तथा जिला कलेक्ट्रेट के सामने 201 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 19 दिसंबर 2025 को मुकाम में स्वामी रामानंद जी के नेतृत्व में महापंचायत हुई, जिसमें 2 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव का ऐलान किया गया था। सरकार को इसकी जानकारी होने के बावजूद आज तक किसी मंत्री या अधिकारी ने आंदोलनकारियों से बातचीत नहीं की।
वर्तमान में आंदोलन के तीसरे दिन 29 संत, एक साध्वी, 60 महिलाएं और 429 पुरुष अन जल त्याग आमरण अनशन पर बैठे हैं। तीन आंदोलनकारियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, फिर भी सरकार का कोई प्रतिनिधि संवाद के लिए नहीं पहुंचा।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने भी विधानसभा में इस विषय को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह साधु-संतों से बातचीत करे और खेजड़ी संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीति बनाए।
विधायक डूंगर राम गेदर ने सरकार से मांग की कि
खेजड़ी संरक्षण के लिए तत्काल सख्त और प्रभावी कानून बनाया जाए
आमरण अनशन पर बैठे संतों एवं आंदोलनकारियों से तुरंत वार्ता की जाए
पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार अपनी नीयत और नीति स्पष्ट करे
अंत में उन्होंने कहा—
“मां अमृता बाई अमर रहें। खेजड़ी बचेगी, तभी राजस्थान बचेगा।०0०
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 2 फरवरी 2026.
डुंगरराम गेदर के 29 जनवरी के विधान सभा भाषण में सूरतगढ़ के वार्ड नं 3 और 26 के पट्टों की राशि जमा कराए जाने के बावजूद पट्टे नहीं दिए जाने का मुद्दा उठता है और सरकार 2 फरवरी को संपूर्ण राजस्थान के लिए एक आदेश जारी करती है कि नगर निकायों में ईओ और आयुक्त अपने एकल हस्ताक्षर से पट्टे दे सकते हैं। इसमें यह भी जोड़ दिया कि इसके बाद कोई पत्रावली पैंडिंग रहती है तो ईओ और आयुक्त जवाबदेह होंगे।
* डुंगरराम गेदर सूरतगढ़ से कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। पट्टों का मामला उठाया तब विधानसभा में गेदर ने कहा कि सूरतगढ़ में 38 दिन से धरणा प्रदर्शन हो रहा है। यह मामला उठा तो हो सकता है सरकार के पास अन्य शहरों से भी ऐसी ही या मिलती जुलती शिकायतें या मांगे पहुंची हों और संयोग रहा हो कि यह आदेश जारी हो गया हो लेकिन इसका श्रेय तो गेदर को ही जाएगा।( सूरतगढ़ में भाजपा के जिलाध्यक्ष स्तर तकके पदाधिकारी जिला कलेक्टर तक पहुंच कर भी पट्टे नहीं दिला सके। मंत्री से भी एक पदाधिकारी मिले लेकिन कोई आदेश नहीं दिला सके)
सारे राजस्थान में सरकार के इस आदेश के बाद जागरुक लोग नगर निकायों में पट्टों के रुके हुए काम करवा सकते हैं। ईओ और आयुक्त अब कोई आवेदन पेंडिंग नहीं रख सकते। यदि कोई फाईल पेंडिंग रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी होगी। यह पंक्ति यह सख्ती करती है कि ईओ या आयुक्त कोई भी फाईल रोकते हैं तो वे स्पष्ट रुप से नोट डालेंगे और आवेदक को भी सूचित करेंगे। बिना किसी कारण के फाईल रोकते हैं तो ईओ आयुक्त जिम्मेदार होंगे। यह जिम्मेदारी वे संबंधित अन्य कर्मचारी पर नहीं डाल सकेंगे। नगर निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगे तब तक फरवरी मार्च के दिनों तक यह कार्य तेज गति से करवा सकते हैं।०0०( अच्छा लगे तो शेयर करें)०0०
* करणीदानसिंह राजपूत *
2 फरवरी 2026.
राजस्थान के नगर निकायों में पट्टे और लीज डीड जारी करने संबंधी कार्य अधिशासी अधिकारी और आयुक्त के एकल हस्ताक्षरों से होंगे।
यह आदेश आज स्वायत शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव की ओर से जारी किया गया है।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न नगर निकायों में यह कार्य प्रशासकों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। प्रशासकों को केवल वे अधिकार दिए गए हैं जो बोर्ड के होते हैं। महापौर व अध्यक्ष आदि के अधिकार प्रशासकों को नहीं दिए गए हैं,ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी और आयुक्त
अपने एकल हस्ताक्षर से पट्टे और लीज डीड जारी कर सकते हैं ।
इस स्पष्टीकरण के बाद में यदि कोई पट्टे और रिलीज लीज डीड कार्य पेंडिंग रहता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी और आयुक्त की होगी।यह आदेश आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन की ओर से आज जारी किया गया।
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टिप्पणी.
* नगर निकाय चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने तक ईओ और आयुक्त ये कार्य एकल हस्ताक्षरों से कर सकते हैं।कार्य पैंडिंग रहने की जिम्मेदारी भी रहेगी, इसलिए फाईल को लटका कर नहीं रख सकेंगे। फाईल पर नोटिंग करनी ही होगी और पैंडिंग रहती है तो नोट लगाना ही होगा कि क्या कमी है। यह सूचना आवेदक को भी देनी होगी। ०0०
सूरतगढ़ /श्रीगंगानगर.1 फ़रवरी 2026
सूरतगढ़ विधायक श्री डूंगरराम राम गेदर ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को पूरी तरह निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह बजट आमजन, किसानों, युवाओं और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि बजट में न तो देश की वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों की समझ दिखाई देती है और न ही वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ठोस एवं दूरदर्शी योजना प्रस्तुत की गई है।
श्री गेदर ने कहा कि बढ़ती महंगाई, रुपये की गिरती स्थिति और AI व ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हो रही बेरोज़गारी जैसे गंभीर मुद्दों पर बजट पूरी तरह मौन है। युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की आय और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं किए गए, जिससे देशभर में निराशा का माहौल है। बजट के बाद शेयर बाज़ार में आई गिरावट भी निवेशकों के घटते भरोसे को दर्शाती है।
🔴 राजस्थान और श्रीगंगानगर के साथ अन्याय
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2026 में राजस्थान के साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। बजट भाषण में राजस्थान का उल्लेख तक न होना प्रदेश की जनता के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करता है।
श्री डूंगरराम राम गेदर ने विशेष रूप से कहा कि श्रीगंगानगर ज़िले के लिए बजट में कोई भी ठोस घोषणा या विशेष पैकेज नहीं दिया गया, जबकि यह जिला कृषि, सीमावर्ती सुरक्षा और सिंचाई के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगानगर के किसानों, युवाओं और आम नागरिकों की जरूरतों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया गया है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे बड़े, रणनीतिक और सीमावर्ती राज्य की कई महत्वपूर्ण जनहितकारी मांगों की अनदेखी की गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है—
❌ ERCP (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं
❌ रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन में कोई विशेष ग्रांट नहीं
❌ राजस्थान के लिए प्रस्तावित 9 एक्सप्रेस-वे पर कोई घोषणा नहीं
श्री गेदर ने कहा कि यह बजट राजस्थान और श्रीगंगानगर की जनता की उम्मीदों के साथ बड़ा धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह राज्यों के साथ भेदभाव की नीति छोड़कर समान, संतुलित और समावेशी विकास का दृष्टिकोण अपनाए, ताकि देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग को उसका हक़ मिल सके।०0०
* करणी प्रेस इंडिया *
सूरतगढ़ 31 जनवरी 2026.
नागरिक संघर्ष समिति रेल की ओर से आज रेलवे स्टेशन पर धरना और प्रदर्शन करते हुए यात्रियों व रेल संपत्ति की चोरी की निरंतर घटनाओं पर महाप्रबंधक के नाम एक ज्ञापन दिया गया। सुरक्षा स्टाफ आरपीएफ और रेलवे पुलिस की गश्त नहीं होने का उल्लेख किया गयाः
नागरिक संघर्ष समिति रेल के इस धरना प्रदर्शन में सूरतगढ़ के अनेक व्यापारिक संगठन वकील गणमान्य समाजसेवी आदि लोगों ने भाग लिया। नागरिक रेल संघर्ष समिति के संयोजक लक्ष्मण शर्मा, सचिव मदन ओझा के अलावा अनेक सदस्य इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।
सूरतगढ़ के किरयाना खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष किशोर गाबा, थोक सब्जी फल मंडी के अध्यक्ष घनश्याम भठेजा संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष घनश्याम आहूजा,वस्त्र विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजकुमार छाबड़ा,
एडवोकेट राम प्रताप तिवारी, एडवोकेट मनीष अग्रवाल,एडवोकेट कुलविंदर सिंह,मदन शर्मा,इंद्रसेन गोदारा, सत्यनारायण सारस्वत, दीनबंधु राठी, रतन सोनी, पवन कुमार तावणिया, राहुल सहारण, दीपकसीला, बरकत अली, हुसैन मोहम्मद, इब्राहिम तेली, विजय कुमार, मदन सिंह पडि़हार, श्योनारायण गोदारा, मुकुल बोहरा, रामलाल, रूप राम उपाध्याय,डॉ राजाराम बेनीवाल,सत्यनारायण तावणिया, राधेश्याम, राकेश नायक, विनोद, गुरजीत, राकेश गगनेजा, ज्ञान बजाज, धर्मपाल गजरा,रिटायर्ड थानेदार विष्णु शर्मा, पवन मुंदड़ा आदि लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए।०0०
* करणी प्रेस इंडिया *
सूरतगढ़ 30 जनवरी 2026.
सूरतगढ़ उपखंड के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में 26 जनवरी 2026 को श्रीगोपाल शर्मा पुत्र श्री अनंत राम शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाने पर गंभीर आपत्ति की शिकायत करते हुए यह सम्मान पत्र प्रत्याहारित करने की मांग हुई है। शर्मा बाल मंदिर के संचालक श्रीगोपाल शर्मा के खिलाफ दो नाबालिक छात्र एवं छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली थी जिसमें मुकदमा नंबर 459 / 2013 दर्ज हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय सूरतगढ़ द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए भादंसं की धारा 306 में प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गये। इस मामले में आरोपी ने उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे जारी करवाया हुआ है।
* सूरतगढ़ प्रशासन एवं जिला प्रशासन को शिकायत देने वाले सुशील कुमार तावणिया हैं जिनके पुत्र ने सुसाइड नोट में श्रीगोपाल शर्मा पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या की थी।
सुशील कुमार तावणिया ने प्रशस्ति पत्र प्रत्याहारित करने की शिकायत में अदालती दस्तावेज भी लगाए हैं।
सूरतगढ़ निवासी सुशील कुमार वर्तमान में अनूपगढ़ ज्योति के पत्रकार भी हैं। सूत्र अनुसार सुशील कुमार ने श्रीगोपाल शर्मा के विरुद्ध शिक्षा विभाग में भी शिकायत की हुई है कि एक ही भवन में शर्मा बालमंदिर में रोजवैली नामक दूसरी संस्था नियम विरुद्ध चलाई जा रही है। इस शिकायत की जांच चल रही है।
👌 अभी प्रशासन ने भामाशाह के रूप में सम्मान दिया है लेकिन उल्लेख नहीं है कि इस व पिछले वर्ष में सरकार की किस संस्था अथवा विभाग को कोई राशि या संपत्ति दान की थी। सुशील कुमार तावणिया की शिकायत की जांच पर यह प्रशस्ति पत्र प्रत्याहारित किया जा सकने की संभावना है।
** विदित रहे की बाड़मेर जिला प्रशासन ने इसी गणतंत्र दिवस पर दिये सम्मान प्रशस्ति पत्र को पुलिस रिपोर्ट के बाद निरस्त कर लिया।०0०
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 29 जनवरी 2026.
सूरतगढ़ नगरपालिका कार्यालय में कम्प्यूटरों पर डाटा फीड नहीं होते। आगे नहीं चलते। रिजेक्ट हो जाते हैं।ओके नहीं होते। लोग परेशान होते हैं। चक्कर लगवाते हैं।
कम्प्यूटर 500 रूपये का घास चरने पर एक काम करता है। 500 रूपये बहुत ज्यादा होते हैं। कम्प्यूटरों की बातचीत और शानशौकत देखो तो मालुम होगा कि कितने कम्प्यूटर हैं और एक दिन में कितनी घास चरते हैं। ०0०
