बीकानेर सीएमएचओ एवं श्रीडूंगरगढ़ बीसीएमओ एपीओ.ड्युटी में कोताही

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

जयपुर, 31 मई 2024. 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आयोजित विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दोनों अधिकारियों को एपीओ किए जाने के निर्देश दिए थे। 

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती शुभ्रा सिंह ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव के दौरे के दौरान बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहित सिंह तंवर अनुपस्थित थे। इसी प्रकार श्रीडूंगरगढ़ के बीसीएमओ डॉ. जसवंत सिंह द्वारा कर्तव्य में लापरवाही सामने आई थी। 

मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से एपीओ करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दोनों अधिकारियों को एपीओ करते हुए उनका मुख्यालय, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर किया है। 

प्रभारी सचिवों की रिपोर्ट पर नदबई पीएमओ एपीओ व  कोटपूतली पीएमओ को हटाया

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि जिला प्रभारी सचिव, कोटपूतली एवं जिला प्रभावी सचिव, भरतपुर की भ्रमण रिपोर्ट के आधार पर कोटपूतली पीएमओ डॉ. सुमन यादव को हटाकर उनके स्थान पर डॉ. चैतन्य रावत को पीएमओ लगाया गया है। साथ ही, नदबई पीएमओ डॉ. मनीष चौधरी को एपीओ किया गया है। o0o

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सूरतगढ़:निकम्मे ठेकेदार कं को काली सूची में डाला जाए.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

सूरतगढ़ 31 मई 2024.

नगर पालिका में ठेका लेकर काम शुरू नहीं करने या काम अधूरा छोड़ देने वाले गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही और काली सूची में डालने की मांग हुई है। 

पार्षदों व प्रतिनिधियों ने अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा को सख्त कार्रवाई करने का मांग पत्र सौंपा है। 

 *18 पार्षदों ने लिखित में आरोप लगाया गया है कि श्रीगंगानगर के कुछ ठेकेदार ठेका लेते हैं और उसके बाद में काम अधूरा छोड़ देते हैं या फिर काम शुरू ही नहीं करते। इनकी जांच की जाय,सख्त वैधानिक कार्रवाई और इन कंपनियों को काली सूची में डाल दिया जाए।

 * आरोप लगाया गया कि ठेकेदार कं के काम नहीं करने के कारण शहर का विकास कार्य रुका पड़ा है। अधिशासी अधिकारी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 

* ज्ञापन में कुछ ठेकेदार कंपनियों के नाम भी लिखे हैं जिनमें ठेकेदार मनीष कुमार छाबड़ा, छाबड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी,भूमिका बिल्डर्स,जय दुर्गा बिल्डर्स, मुंशी राम कंस्ट्रक्शन कंपनी, नियति कंस्ट्रक्शन कंपनी,ईगल कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके अलावा कुछ और कंपनियां भी है।आरोप में कहा गया है कि कई कंपनियों का मालिक एक ही ठेकेदार है जो काम लेता है और फिर करता नहीं है।

* पत्र में लिखा गया है कि एक वर्ष से नाले नालिया सड़कें पुलिया आदि के निर्माण कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। 

ज्ञापन में हस्ताक्षर करने वालों में श्रीमती संतोष गिरी वार्ड 22, विजय सिंह ताखर वार्ड 20, कलावती छिपा वार्ड 21,सरला नायक वार्ड 13, भारत भूषण वार्ड 23, भागीरथ नायक वार्ड 4, ओम प्रकाश अठवाल वार्ड 32, सुनील सैनी वार्ड 42,सुरेश कुमार वार्ड 12, राजीव प्रताप सिंह वार्ड 34,यासमीन सिद्दीकी वार्ड 38, महेंद्र गोदारा वार्ड 17,कमला वार्ड 40 रोहतास कुमार वार्ड 45,जसराम टाक वार्ड 16 मोहम्मद फारूक, लखविंदर सिंह वार्ड 18, संदीप कुमार वार्ड 41हैं.०0०

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श्रीगंगानगर एमपी सीट की 8 विधानसभा सीटों की मतगणना टेबल/राऊंड.व्यवस्था

 

* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 30 मई 2024.
लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान गंगानगर संसदीय क्षेत्र के आठों विधानसभाओं के मतों की गणना 4 जून को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में प्रातः 8 बजे प्रारम्भ होगी। मतों की गणना को लेकर टेबलों का निर्धारण किया गया है।
जिला कलक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री लोकबंधु ने बताया कि
👍सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना न्यू हॉल जियोग्राफी ब्लॉक में होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिये 14 टेबल तथा 17 राउंड में मतगणना होगी।
👍श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र की गणना रूम नम्बर ए-10 में सात टेबल एवं रूम नम्बर ए-11 में सात टेबल होगी तथा क्रमशः 15 व 16 राउंड में मतों की गणना होगी।
👍 श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना रूम नम्बर ए-8 में सात टेबल व रूम नम्बर ए-9 में सात टेबल तथा 18-18 राउंड में होगी।
👍 सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना जूलॉजी लैब द्वितीय साईंस ब्लॉक में सात टेबल तथा रूम नम्बर एस-3 साईंस ब्लॉक में भी सात टेबल पर 19-19 राउंड में होगी।
👍रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना मेन हॉल में 14 टेबल पर 20 राउंड में,
👍संगरिया विधानसभा क्षेत्र की रूम नम्बर 7 लॉ कॉलेज में 14 टेबल पर 17 राउंड में मतों की गणना होगी।
👍  हनुमानगढ़  विधानसभा क्षेत्र  मतों की गणना रूम नम्बर 10 विधि महाविद्यालय में 5 टेबल पर 19 राउंड व रूम नम्बर 11 में 9 टेबल पर 20 राउंड में होगी।
👍पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र के मतों की गणना लाईब्रेरी हॉल डॉ. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय में 14 टेबल पर 21 राउंड में होगी।
👌पोस्टल बैलेट के लिये 27 टेबल तथा एक-एक राउंड में मतों की गणना होगी। इसी प्रकार ईटीपीबीएस के लिये आठ टेबल का निर्धारण किया गया है।
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लोकसभा आम चुनाव 2024
मतगणना को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त

जिला कलक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री लोकबंधु ने भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्धारित कार्यक्रम 4 जून 2024 को मतगणना कार्य के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
नगर विकास न्यास के सचिव श्री कैलाशचन्द्र शर्मा नोडल अधिकारी होंगे, वे मतगणना सम्पन्न होने के पश्चात संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 01-गंगानगर की आठों विधानसभा सादुलशहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंहनगर, संगरिया, हनुमागनढ़ व पीलीबंगा की ईवीएम एवं अन्य चुनाव संबंधी महत्वपुर्ण दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से स्ट्रॉंग रूम में सील करवाने की मॉनिटरिंग करेंगे। कार्य पूर्ण होने के पश्चात आरओ को पालना रिपोर्ट से अवगत करवायेंगे।
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लोकसभा आम चुनाव 2024
मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से संबंधित कार्यों हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

लोकसभा आम चुनाव 2024 में मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों के निस्पादन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के संयुक्त निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
जिला कलक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी श्री लोकबंधु ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के दृष्टिगत मतगणना स्थल डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विधि महाविद्यालय में सीसीटीवी कैमरों से संबंधित समस्त प्रकार के कार्यों के निस्पादन हेतु संयुक्त निदेशक डीओआईटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य व्यवस्था मतगणना एवं आवास प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करते हुए मतगणना दिवस 4 जून से एक दिन पूर्व से मतगणना संबंधी कार्य समाप्ति तक सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता, निर्बाध रूप से कैमरों की पॉवर सप्लाई/बैकअप, मरम्मत/प्रतिस्थापन इत्यादि से संबंधित पर्यवेक्षण के कार्य निस्पादित करेंगे। आवश्यक होने पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था एवं मतगणना संबंधी चुनाव प्रक्रिया समाप्ति पश्चात सीसीटीवी हटाने के कार्य को भी सम्पादित करवाया जायेगा।०0०
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मोदी को नहीं मिला:वंदे भारत ट्रेन और अमृत स्टेशन योजना का वोट.चर्चाएं आम.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

 रेलवे में इन्कलाब लाने का वंदे भारत ट्रेन चलाने का खूब प्रचार हो रहा है,आधुनिक सड़कों का निर्माण और प्रचार हो रहा है लेकिन इनका लाभ साधारण व्यक्ति नहीं अमीर लेगा। कारें तेज और तेज अमीर ही दौड़ाएगा।

 साधारण व्यक्ति के लिए वंदे भारत ट्रेन नहीं है। यह पैसे वालों के लिए सुविधा है। गरीब साधारण व्यक्ति तो अपने आसपास की यात्रा भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है जिसके लिए साधारण यात्री गाड़ी की संख्या नहीं बढाई जा रही। वंदे भारत ट्रेन चलाने वालों अभी तो भारत रेल के मामले में ईंजन और कोचों के हुक जोड़ने को भी आधुनिक ऑटोमेटिक  स्वचालित प्रणाली नहीं बना पाया। इस कपंलिंग कही जाने वाले काम को रेलकर्मी हाथों से करते हैं।  जब यह हुक जोड़ने की कार्यवाही होती है तब दो रेलकर्मी ईंजन और कोच के बीच में रेल पटरी के मध्य में खतरनाक स्थिति में होते हैं। जापान में हुक जोड़ने की स्वचालित प्रणाली है। वहां पटरियों के बीच में रेल कर्मचारियों को खतरे में खड़ा होकर कपलिंग नहीं करना पड़ता। यह प्रणाली जापान से रिक्वेस्ट पर मिल जाती।

मोदी जी ने 300 अमृत स्टेशन की योजना बनाई जिनका खूब प्रचार किया गया। करोड़ों अरबों रूपयों का खेल। नया रूप देने के लिए पुराने भवनों को आंशिक तोड़ कर सुंदर रूप दिया जाने के पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है। अमृत स्टेशन निर्माण को सामग्री को देखलें मौके पर। भारत में हजारों स्टेशन हैं जहां पर गाड़ी के इंतजार में यात्रियों को बैठने तक की सुविधा नहीं है। शैड नहीं है। पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा। शौच स्थान में तो प्रवेश ही नहीं कर पाते। स्टेशन भवन मरम्मत मांगते हैं। 

कर्मचारियों के पर्याप्त आवास नहीं है और जहां कुछ आवास हैं उनके पास भयानक गंदगी है और महीनों तक सफाई नहीं होती।

300 अमृत स्टेशनों की योजना का लोकसभा चुनाव 2024 में लाभ लेने का भुलभुलैया था लेकिन उक्त वोट लाभ मोदी जी को मिल नहीं पाया। लोग आकर्षित नहीं हुए प्रभावित नहीं हुए।लोगों की बोलचाल से जो बातें सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है। यह योजना वोटों के रूप में बदली नहीं जा सकी।

अमृत योजना का शुभारंभ रेल मंत्री ने नहीं मोदी जी ने किया था। हर स्टेशन पर विशाल पर्दे पर आमंत्रित लोगों को यह सब दिखाया गया। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तक अमृत स्टेशन पर मोदी जी के मुफ्त अनाज देने के होर्डिंग लगे थे। प्लेटफार्म पर चंद्रमा विक्टरी के विज्ञापन लगे थे। अमृत योजना का अमृत लोगों ने चखा नहीं और  वोट लाभ मोदी के नाम पर मिला नहीं।

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30 मई 2024. हिंदी पत्रकारिता दिवस.

करणीदानसिंह राजपूत,

पत्रकारिता 60 वर्ष,

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356.

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अच्छा लगे तो अपनी भाषा में अनुवाद कर शेयर करें। प्रकाशित करें.शुभकामनाएं.

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मोदी है तो मुमकिन है! न बिजली है न पानी है.फिर भी मुमकिन का नारा है.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

भारत सरकार के प्रधानमंत्री पद पर 10 साल  तक सभी मंत्रियों की झंडी अकेले दिखाते रहे नरेंद्र मोदी ने जीवन की रोजाना की 2 आवश्यकताओं बिजली और पानी के मामले में देश को कोई मजबूती नहीं दी। गर्मियों में बिजली पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। शहरों की आवाज तो फिर भी उठ जाती है लेकिन गांवों की बुरी हालत को दबा दिया जाता है। 

मोदी है तो मुमकिन है! न बिजली है न पानी है,फिर भी मुमकिन का नारा है। इस बेशर्मी वाली हालत पर भी सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के नेता इतराते हैं। मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं। अनेक का जवाब होता है कि इतने बड़े देश में एकदम से कैसे व्यवस्था सुधर जाए या निर्माण हो जाए? देश बड़ा विशाल है तो संसाधन भी तो अधिक हैं। 

* दस साल कम भी नहीं होते। वैसे 10 सालों में मित्र कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बीएसएनएल की जो हालत की गई है वह संपूर्ण देश देख रहा है और मजबूरी में प्राईवेट कं की सिम ले रहा है। बीएसएनएल को न संसाधन न स्टाफ। अरबों रूपयों की संपत्ति उपकरण हर शहर व कस्बों में नष्ट हो रहे हैं। कहना उचित होगा की जानबूझकर मोदी सरकार नष्ट करवा रही है। अनेक सार्वजनिक संस्थानों को बंद करवा दिया गया है। फिर भी मोदी है तो मुमकिन है। प्रजातंत्र है जब राज जाएगा तब लोग जवाब मांगेंगे। अभी तो ईडी सीबीआई से डरा रखा है। ०0०

30 मई 2024. हिंदी पत्रकारिता दिवस.

करणीदानसिंह राजपूत,

पत्रकारिता 60 वर्ष,

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी वार्षिक सत्यापन इन तरीकों से करवाएं

 

* करणीदानसिंह राजपूत *
श्रीगंगानगर, 27 मई। वर्ष 2024 के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं।
ई-मित्र केन्द्र अथवा ई-मित्र कियोस्क-बॉयोमैट्रिक के माध्यम से, एन्ड्राइड मोबाइल एप्प (राजस्थान सोशल पेंशन ़ आधार फसआरडी ) फेस रिकाग्निशन अथवा बॉयोमैट्रिक (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rajsspmob.rajsspmob) and https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.facerd  एवं संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा लाभार्थी के आधार से जुडे़ मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवाया जा सकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री विक्रम सिंह ने बताया कि कुछ पेंशनर्स द्वारा बताए गये विकल्प के उपरान्त भी स्वयं का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके बॉयोमैट्रिक (उगलियों के निशान) नहीं आ पा रहे हैं, उनका चेहरा आधार पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हो पा रहा है अथवा उनके आधार के साथ मोबाइल नहीं जुडा हुआ है, ओटीपी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें/प्रकरण नियमित रूप से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेंशन पोर्टल पर विकल्प के रूप में एक नया प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है। ऐसे पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनाधार, आधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक सत्यापन किया जा सकेगा। वार्षिक सत्यापन के समय स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा एक घोषणा का चयन करना होगा, जिसमें उल्लेखित होगा कि ‘‘मैने पेंशनर के दस्तावेजों को व्यक्तिशः जांच लिया है एवं पेंशनर मेरे समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ है।‘‘
पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए इस नए प्रावधान के संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से निवेदन है कि इस संबंध में समस्त स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों को सूचित करवाते हुए उनके द्वारा इस प्रकार के पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के कार्य को समयबद्ध रूप से करवाना सुनिश्चित करावें।०0०
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अध्यक्ष व नेता भ्रष्टाचारी व्यभिचारी मुकदमे व आरोप में विवादित न हो:पार्टियां रखें ध्यान.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

नगरपालिकाओं नगरपरिषदों के अध्यक्ष आचरण के मामलों में साफ सुथरे हों,उन पर व्यभिचार का मुकदमा न हो और न जगजाहिर चर्चांएं और स्टोरियां हों। भ्रष्टाचार के आरोप भी न हों। क्या साफ छवि के मिलते नहीं? भ्रष्टाचारी हों दुराचार में विवादित हों तो फिर वे क्या और कैसे काम कर पाएंगे?

* राजनैतिक दलों को अध्यक्ष पार्षद व अन्य पदाधिकारी चयन करते समय विशेष ध्यान रखना होगा कि बाद में कोई बवाल न मचे। अनपढ़ भी न हों कि उनके परिवार वाले भ्रष्टाचार की राजनीति कर आमजन व गरीब को परेशान करें।

* नगरपालिकाओं नगरपरिषदों में भ्रष्टाचार के कारण फाईलें पूरी नहीं होती और अध्यक्ष की ईच्छा पूरी हो जाए या पूरी कर दी जाए तो गैरकानूनी काम हो जाते हैं।

वे राज बाद में कोई न कोई खोजबीन कर उजागर कर देता है। नियम विरुद्ध किये काम में क्या लिया क्या दिया गया? ऐसे कामों में सरकारी कोष को लाखों करोड़ों की हानि पहुंचादी जाती है।

* कुछ महीनों बाद नवंबर 2024 में अनेक नगरपालिकाओं नगरपरिषदों के चुनाव होने वाले हैं। अनेक ने अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी है। 

** पार्टी में भी पदों पर भ्रष्टाचारी व्यभिचारी मुकदमे व आरोप में फंसे विवादित न हों। पार्टियां पदों पर नियुक्त करते वक्त ध्यान रखें।  अगर पदों पर नियुक्त हो जाएं तो हटाए भी जाएं। नेताओं की ओर से पार्टी में पद के लिए भ्रष्टाचारी दुराचारी की सिफारिश कैसे कर दी जाती है?

27 मई 2024.

करणीदानसिंह राजपूत,

पत्रकारिता के 60 वर्ष,

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356

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नए आपराधिक कानून-2023 पर दो दिवसीय कार्यशाला हुई.विशेष रिपोर्ट.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

श्रीगंगानगर, 26 मई 2024.

नए आपराधिक कानून-2023 पर न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों और अधिवक्ताओं की कलेक्ट्रेट सभागार में दो दिवसीय कार्यशाला हुई। 

इस दौरान साक्ष्य अधिनियम, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जमानत संबंधी सुधार पर चर्चा की गई।

 श्रीगंगानगर लेबर कोर्ट न्यायाधीश श्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में दूसरे दिन की कार्यशाला में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोपियों के जमानत याचिका, सजा के नए प्रावधान, संपत्ति कुर्की में अड़चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रानिक साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा नए तीनों कानूनों के बारे में संशय संबंधित सवाल-जवाब पर विचार-विमर्श किया गया।

 कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को अवगत करवाया गया कि भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं शामिल की गई हैं। इसमें नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और मॉब लिचिंग जैसे अपराध में मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में 531 धाराओं में अलग-अलग शक्तियां दी गई हैं। इसमें जांच और सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के भीतर फैसला देने का प्रावधान शामिल किया गया है।

 इस अवसर पर न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य फैमिली कोर्ट नं. 01 श्रीगंगानगर, सुश्री शैल कुमारी सोलंकी फैमिली कोर्ट नं. 02 श्रीगंगानगर, श्री अजय कुमार भोजक विशिष्ठ न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट श्रीगंगानगर, श्रीमती अनु चौधरी एसीडी कोर्ट श्रीगंगानगर, श्री सुरेंद्र खरे विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो केसेस सं. 01 श्रीगंगानगर, श्री महेंद्र के. एस. सोलंकी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 01 श्रीगंगानगर, श्री कमल लोहिया अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 02 श्रीगंगानगर, श्री आरिफ मोहम्मद खान चायल एससीएसटी कोर्ट श्रीगंगानगर, विशिष्ठ न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण श्रीगंगानगर, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, श्री गजेंद्र सिंह तेनगुरिया डीएलएसए श्रीगंगानगर, श्रीमती सरिता चौधरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर, जिले के अन्य न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता गण, लीगल सेल के डिफ़ेन्स कॉउंसलर, लोक अभियोजक, बार संघ सदस्य सहित अन्य मौजूद रहे। ०0०

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अपना सूरतगढ़:स्वच्छता अभियान का गर्व.

 

* करणीदानसिंह राजपूत *

अपना शहर सूरतगढ़ अपनी नगरपालिका। अपने नेता।अपने ही पार्षद। अपना पालिका प्रशासन। स्वच्छता अभियान को निरीक्षण करने की ईओ को फुर्सत नहीं। ईओ निरीक्षण करना नहीं चाहती और सत्ताधारी भाजपा के नेता कार्रवाई करना नहीं चाहते। उनको शहर देखने का कहते रहें। बीसियों बार शिकायत समाचार छपने के बावजूद भाजपा और संघ को गुरूजी के नाम के केशव उद्यान को देखने संभालने का टाईम नहीं। आपने लिख दिया इसलिए नहीं संभालते...नहीं संभालते। इतने चित्र। ये कुछ भी नहीं शहर गंदगी से भरा सड़ांध मारता रहेगा। हजारों चित्र खींच लो। राजनैतिक दल,नेता और पार्षद इस विषय पर बोलना लिखना शिकायत करना नहीं चाहते। ईओ पर एक्शन सरकार ही ले सकती है। बस! इंतजार करते रहें गंदगी और प्रशासन की  सफाई का। लेख पूर्ण करते करते ध्यान दिला देते हैं कि विधायक डुंगरराम गेदर हैं,कांंग्रेसी हैं और प्रदेश में सरकार इनकी नहीं भाजपा की है भारत स्वच्छता मिशन है जो मोदी जी का है। नगरपालिका प्रशासन इसे समझ नहीं पाया जो समझाना होगा।

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