मध्यप्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: जाएंगे मंत्री विधायक पद

 मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्र को चुनाव आयोग ने 3 साल के लिए विधायक के लिए अयोग्य ठहरा दिया है. मिश्र का वर्तमान मंत्री पद और विधायक पद तो गया ही अगला विधान सभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.

चुनाव आयोग को मध्य प्रदेश के कानून मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में ‘पेड न्यूज’ के सबूत मिले हैं जिसके बाद उनके चुनावी खर्चों में 42,000 रुपए और जोड़ दिए गए हैं। मिश्रा संसदीय मामलों के मंत्री भी हैं और वह दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

जिले में आयोग द्वारा गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने एक नवंबर को एक स्थानीय समाचार में छपी खबर को ‘पेड न्यूज’ पाया। इसके बाद समिति के अधिकारियों ने मिश्रा के खर्चों में करीब 42,000 रुपए और जोड़ दिए हैं तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट भोपाल एवं दिल्ली में चुनाव आयोग और आयकर विभाग से भी साझा की गई है। मिश्रा पहले ही 2008 के विधानसभा चुनावों में ‘पेड न्यूज’ के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 

‌ पहले ही किसान आंदोलन से समस्याओं से घिरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए आगामी विधान सभा चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के हमलावर तेवरों का सामना करना मुश्किल तो होगा ही. पेड न्यूज पर सरकार की छवि चमकाने के आरोप और आयोग के आदेश को इतनी आसानी से घुमाना इतना आसान भी नहीं होगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक मिश्र के खिलाफ 2008 के विधान सभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज प्रकाशित कराने का इल्ज़ाम विपक्षी नेताओं ने लगाया था. इल्ज़ाम लगाने वालों ने इस बाबत किए गए भुगतान के सबूत भी चुनाव आयोग के सामने पेश किए. चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा. मिश्र के जवाब से आयोग सन्तुष्ट नहीं हुआ. क्योंकि सबूत और जवाब में कोई तालमेल नहीं था. आयोग ने लम्बी चली सुनवाई प्रक्रिया में जवाब दर जवाब मिश्र को दोषी माना.

2008 के विधान सभा चुनाव के दौरान का मामला था. 2012 में चुनाव आयोग के सामने आया. 2013 से सुनवाई शुरू हुई. यानी 2013 विधान सभा चुनाव से पहले. अब अगले चुनाव आने हैं लेकिन बाज़ी उलट चुकी है. चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ही आदेश की तलवार चला दी.

नरोत्तम मिश्र की तेजी और जनसंपर्क कौशल को ध्यान में रखते हुए ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको जन सम्पर्क विभागकी भी ज़िम्मेदारी दी. साथ ही अनकहे अघोषित उपमुख्यमंत्री जैसी हैसियत भी. लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले आए चुनाव आयोग का यह आदेश शिवराज सिंह के लिए बड़ा झटका है

मामला केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंच गया। लंबे समय के बाद इस पर कार्रवाई की गयी है। वहीं, राजेंद्र भारती ने भी 2012 में चुनाव आयोग से मिश्रा की शिकायत की थी। भारती ने आरोप लगाया कि मिश्रा ने ही उनके खिलाफ झूठी खबर पेश करने के लिए पैसा दिया था।

नरोत्तम ने कहा था कि वे 2008 में उनके खर्चे से संबंधित किसी भी रिकॉर्ड को न दिखाए। इसके बाद मिश्रा ने चुनाव आयोग  के फैसले को चुनौती देने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का सहारा लिया। लेकिन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने मिलकर मिलकर मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया है। 

धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण मांग आंदोलन स्थगित

भरतपुर : 24-6-2017.

भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आंदोलन शनिवार दोपहर स्थगित हो गया है। सरकारी प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग के सचिव बीएल जाटावत ने जाट नेताओं से बातचीत की। जाट नेताओं और सचिव जाटावत के साथ बातचीत सफल रही। जाटावत ने सरकार का पक्ष रखा और जाट नेताओं को समझाने में सफल रहे। 

विधायक विश्वेन्द्र सिंह, सचिव जाटावत और संघर्ष समिति के संयोजक नेमसिंह फौजदार ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह ओबीसी कमीशन की गुरुवार को पेश की गई रिपोर्ट का जल्द अध्ययन करेगी और जाट आरक्षण को लेकर सकारात्मक रुख रखा जाएगा। राज्य सरकार की अगली कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार सुबह से दो जिलों का जाट समुदाय आरक्षण को लेकर सड़क पर थे। इस कारण बीते दो दिनों से सड़क व रेलमार्ग पूर्ण रुप से प्रभावित था। भरतपुर-धौलपुर जिले के जाटों को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में ओबीसी आरक्षण सूची से हटा दिया था। इसके बाद से यहां के जाट लगातार इस सूची में वापस जोडऩे की मांग कर रहे हैं। 

रेल यात्रा में सामान चोरी हो जाए या अन्य समस्या (ध्यान से पढ़ें)

*R.T.I. 🚊उपयोगी जानकारी 🚊*

लखनऊ से जबलपुर लौटते वक्त ए.सी. कोच में जबलपुर की एक महिला प्रोफेसर का पर्स चोरी हो गया, जिसमें लाखों के जेवर और रुपए थे। अब तक उस सामान का पता नहीं लग सका है। चोरी गए सामान की कीमत अब रेलवे को देनी होगी। 

सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने रेल यात्रियों को यह सुविधा दिला दी है।

इसके लिए यात्री को उपभोक्ता फोरम में रेलवे की सेवा में कमी का मामला दायर करना होगा। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मुताबिक रिजर्व कोच में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रोकना टी.टी.ई. की जिम्मेदारी है, और अगर वह इसमें नाकाम रहता है, तो रेलवे सेवा में खामी मानी जाएगी। 

कैसे मिला अधिकार: फरवरी 2014 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ट्रेन से चोरी गए महिला डॉक्टर के सामान की राशि का भुगतान रेलवे को करने का आदेश दिया। रेलवे ने इस पर दलील दी की "ये मामला रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में ही सुना जा सकता है।" जबकि यात्री के वकील के मुताबिक ट्रिब्यूनल में सिर्फ रेलवे में बुक पार्सल के मामलों को ही सुना जाता है। 

न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने 17 साल पुराने इस मामले में रेलवे की दलील को खारिज कर दिया और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया। 

 यह अधिकार यात्रियों के लिए जितना सुविधाजनक है, उतना ही रेलवे और पुलिस के लिए मुश्किल भरा। 

इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि इसकी जानकारी यात्रियों को नहीं है, और न ही इस जानकारी को उन तक पहुंचाने के लिए कोई कारगर कदम उठाए गए हैं। 

ट्रेन में चोरी होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराते वक्त संबंधित यात्री को इस बारे में पुलिस द्वारा जानकारी नहीं दी जाती।

 हालांकि जबलपुर जी.आर.पी. का कहना है कि 1 अप्रैल, 2014 के बाद यह आदेश जारी हुआ और 6 माह बाद यानि सितम्बर से अब तक एक भी मामले नहीं आए। 

6 माह करना होगा इंतजार चोरी गए सामान को तलाशने के लिए जी.आर.पी. के पास 6 माह का वक्त होगा। इस दरमियान यदि पुलिस पीड़ित का सामान नहीं तलाश पाती तो वह उपभोक्ता फोरम जा सकता है| 

इसके लिए एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय पुलिस को पीड़ित से उपभोक्ता फोरम फार्म भरवाना होगा।

 ओरिजनल कॉपी पीड़ित के पास होगी, और पुलिस कार्बन कॉपी अपने पास रखेगी। एफ.आई.आर. और फार्म ही यात्री का मूल दस्तावेज होगा, जिसके आधार वह केस दर्ज कराएगा। 

ये हैं आपके अधिकार यह सुविधा सिर्फ स्लीपर या ए.सी. कोच में रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों के लिए है।

उपभोक्ता फोरम के जानकार एडवोकेट  बताते हैं कि रिजर्वेशन के दौरान यात्री से 2 रुपए सुरक्षा शुल्क लिया जाता है। इधर ट्रेन में स्लीपर कोच यात्री को दिया जाता है, जिसके बाद यह तय होता है कि आपने उसे ट्रेन में सोने का अधिकार दिया है और इस दौरान जो भी घटना होती है, उसका जिम्मेदार रेलवे ही होगा। ट्रेन के स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते समय यात्री का सामान चोरी होता है तो शिकायत दर्ज करते वक्त उससे उपभोक्ता फोरम का फार्म भरवाया जाता है। यदि 6 माह तक पुलिस उसका सामान नहीं तलाश पाती तो वह फार्म की कॉपी ले जाकर उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कर सकता है, जहां पर रेलवे को पीड़ित का हर्जाना देना होगा।

💥 इसे पढ़ कर सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे आगे बढ़ाइए ...💥 Centralised numbers released by Indian Railways for citizen convinience

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9760534983 : टीटीई, आरक्षण और भोजन

9760500000 : साफ-सफाई
9760534057 : कोच में समस्या
9760534060 : बिजली से जुड़ी समस्या
9920142151 : इंक्वायरी की समस्या
9760534063 : आरपीएफ एवं सुरक्षा
9760534069 : पेयजल व्यवस्था
9760534073 : चिकित्सा

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सूरतगढ़ में बनवारी के पत्र से पट्टे वालों में खलबली:8 पेज:

 कई भूखंडों का प्रभावशाली लोगों का घोटाला:
जाँच और मुकद्दमें होने की तलवार लटकी हुई है:
कोई भी उठा सकता है मामला,अभी तक किसी ने यह मामला एसीबी में नहीं दिया। बनवारी लाल और कांग्रेस चुप है। भाजपा, अन्य दल आप आदि भी कुछ भी करना नहीं चाहते।
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पहली बार करणी प्रेस इंडिया पर:
17-5-2015. यह" ब्लास्ट की आवाज" में भी छपा:
अप डेट 24-6-2017.
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कांग्रेसी,भाजपा,धनकुबेरों,कर्मचारियों ने नगरपालिका को जीमा:
7 साल पहले का पालिकाध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल का पत्र:

                                       बनवारीलाल मेघवाल

                                      गंगाजल मील
 
स्पेशल रिपोर्ट- करणीदानसिंह राजपूत
सूरतगढ़,29 जून 2015.
नगरपालिका की बेशकीमती जमीनें जिनकी 
कीमत बाजार भाव से कई करोड़ रूपयों की होगी। कानूनों को तोड़ कर पट्टे काट दिए गए। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं 15 का प्रकरण लोकायुक्त में विचाराधीन था उसमें भी पट्टे जारी कर दिए गए। आवासीय और व्यावसायिक पट्टे गैर कानूनी रूप से भाजपा कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं,प्रभावशाली पैसे वालों को पट्टे जारी कर दिए गए। खांचा भूमि में भी लोगों को मालामाल कर दिया गया जबकि खांचा में जगह ही नहीं थी।
यह गैर कानूनी कार्य ईओ मदनसिंह बुडानिया ने किया और उस समय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का था। मदनसिंह बुडानिया यहां पर दुबारा लाया गया और फिर कई गोलमाल हुए। मदनसिंह बुडानिया यहां से सेवानिवृत हो गया व इस दुनिया से कूच कर गया। उसकी पुत्री प्रियंका बुडानिया यहां पर ईओ पद आई उस समय सनसनी पैदा करने वाला पत्र सामने आया है। 
यह पत्र पांच साल पहले लिखा गया (अब 7साल बीत गए) जिसमें विधिवत उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने करोड़ों रूपयों का लाभ उठाया।
इन पर सख्त कार्यवाही हुई तो ये सारे पट्टे निरस्त होंगे व झूठे फर्जी तथ्यों से प्राप्त करने वालों पर भी अपराधिक मुकद्दमें बनने की संभावनाएं प्रबल होगी।
पत्र की आठ फोटो हैं जो पाठकों को यहां दी जा रही हैं।

रेल में यात्रा करते समय कोच में अनेक समस्याएं होती है। यात्री को इसके लिए कहां संपर्क करना होगा? यह सुविधा रेलवे ने ही उपलब्ध की है। समस्या होने पर इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।अधिकतर सुरक्षा, बिजली,सफाई आदि की समस्या होती है। कोच में अनाधिकृत लोग जिनमें मांगने वाले,किन्नर नाच गाने वाले आदि चढ़ जाते हैं और जबरन मांग करते हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

Centralised numbers released by Indian Railways for citizen convinience

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9760534983 : टीटीई, आरक्षण और भोजन

9760500000 : साफ-सफाई

9760534057 : कोच में समस्या

9760534060 : बिजली से जुड़ी समस्या

9920142151 : इंक्वायरी की समस्या

9760534063 : आरपीएफ एवं सुरक्षा

9760534069 : पेयजल व्यवस्था

9760534073 : चिकित्सा

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सूरतगढ़ में घर से बाहर खतरा ही खतरा क्यों है

- करणीदानसिंह राजपूत -

 सूरतगढ़. 22 जून 2017.

 सूरतगढ़ शहर का हर गली और मोहल्ला खुदा हुआ पड़ा है।घर से बाहर निकलना खतरा ही खतरा है।आप खुद बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं।

सीवरेज के कारण शहर के अनेक गली मोहल्ले सड़कें खुदे हुए हैं तथा वहां किसी प्रकार का सूचना पट नहीं है और जो खुदाई वाले स्थान है उनके चारों तरफ कोई अवरोधक भी नहीं लगाए हुए हैं।जहां पर मिट्टी डाली गई वहां जोर रह गई और सड़कें बरसाती पानी से धंसी पड़ी है।

 शहर में वर्षा के कारण नाले लबालब और सड़कें पानी से भरी हुई।मोहल्ले पानी से भरे हुए पड़े हैं। किसी गड्ढे का किसी नाले का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसे में चाहे पैदल निकले चाहे दुपहिया चौपहिया वाहनों पर निकलें किसी भी समय दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।

 शहर में भयानक कीचड़ भरा हुआ है फिसल करके भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं।यह स्थिति दिन की बताई जा रही है।जब दिन में निकलना कठिन है,तब रात्रि में निकलना और भी ज्यादा खतरनाक है। कोई बहुत जरूरी कार्य हो तो ही रात में बाहर सावधानी से और टॉर्च आदि ले कर के ही निकलें।आज 22 जून को शहर के कई मार्गों का मोहल्लों का अवलोकन किया जिसमें यह खतरनाक हालात सामने आए हैं।

आवासन मंडल का भी जिक्र कर दें वहां पर हालत बहुत बुरी है।किसी भी सड़क पर निकल नहीं सकते।आवासन मंडल में यह हालत अतिक्रमणों से भी आई है, जहां मकानों के आगे 15- 20 फुट तक अतिक्रमण किए हुए हैं और केवल सड़क बची हुई है,बाकी सारे स्थान कब्जे में है।

 आवासन मंडल की समस्त सड़कें भी भयानक कीचड़ में लथपथ है और वहां पैदल तथा वाहनों से निकलना मुश्किल है।

बीकानेर रोड पर सैकड़ों की तादाद में नए गड्ढे बन चुके हैं। शहर की यह हालत नाजुक है।

सूरतगढ़ विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के निवासों पर एसीबी का छापा-

22 जून 2017 को एसीबी के एडिशनल SP रजनीश पूनिया ने सूरतगढ़ में रिकॉर्ड जप्त किया है।

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उपभोग मीटरों में बहुत अधिक और रिकार्ड में बहुत कम का आरोप:
सहायक अभियंता से लेकर लाईनमैन तक पर बिजली चोरी का आरोप:
चार टीमों नें 11 स्थानों पर मारे छापे

इंजी. एम.एल.सिडाना हार्ट ऑपरेशन के बाद सूरतगढ़ लौटे

-  करणीदानसिंह राजपूत  -

सूरतगढ़ 22 जून.इंजीनियर एम एल सिडाना का हार्ट ऑपरेशन 15 अप्रैल को एशियन हार्ट हॉस्पिटल मुंबई में हुआ। कुछ दिन चिकित्सा सेवाएं एशियन हॉस्पिटल में ली गई और 29 अप्रैल को सिडाना जयपुर पहुंचे तथा वहां विश्राम किया। श्री सिडाना  19 जून को सूरतगढ़ लौट आए हैं। सर्जन डॉ.रमाकांत की राय के मुताबिक भ्रमण कसरत के साथ सिडाना अपने निवास पर विश्राम पर हैं।उनका स्वास्थ्य सुधार पर है।

सिडाना की धर्मपत्नी श्रीमती राजेश सिडाना नारी उत्थान केंद्र की अध्यक्ष एवं पार्षद हैं। सिडाना स्वयं राजस्थान के सिंचाई विभाग से सेवानिवृत्त हैं।

रात में सोती महिलाओं व लड़कियों के बाल काट ले जाने की खबरें!

राजस्थान के बीकानेर के बाद अब जोधपुर में भी लोगों में एक अजीब सा खौफ दिखने लगा है। इसका कारण यहां रात में सोती महिलाओ के बाल काट ले जाने की घटनाएं हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा तंत्र-मंत्र करने के लिए किया जा रहा है।

ताजा मामला, जोधपुर के फलौदी से जुड़ा हुआ है जहां मंगलवार आधी रात को मलार रोड पुलिया के पास रहने वाले मेघवाल परिवार की बच्ची के कोई बाल काट ले गया। परिजनों के मुताबिक आधी रात को उनकी 13 वर्षीय बच्ची संतु की रोने की आवाज आई। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कोई उसके बाल काट रहा है।इसके बाद से बच्ची की तबीयत खराब है वहीं, मां गवरी देवी काफी डरी हुई है। परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को भी दी है। जिसमें उन्होंने बताया है कि लड़की की नाभी पर भी त्रिशुल और चोट के निशान है। उधर, शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो लड़की के बाल कटे हुए हैं।

बाल ही नहीं कान भी काटने का किया प्रयास

बीकानेर में महिला पेट पर निशान दिखाते हुए

पुलिस की ओर से संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपित पुलिस के कब्जे में होगा। इसी तरह की घटनाए चिमाणा, चाखू, रियां और बेदू गांव में भी सामने आई है। बेदू के उनावड़ा गांव में रामूराम जाट की पत्नी मैना देवी के बाल किसी ने काट दिए।

वहीं, देवलीजाल (जाम्बा) ढाणी में रहने वाले सुनील के परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ रात के समय नींद में कान काटने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है।

इससे पहले बीकानेर में भी पिछले एक महीने से ग्रामीण इलाकों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहां जिले के नोखा, राइसर, नापासर, गिगाला, बीठनोक, हिंयादेसर, बज्जू सहित अनेक गांवों में अफवाह चल रही है कि रात में नींद के दौरान कोई व्यक्ति महिलाओं और लड़कियों के बाल-नाखून काट रहा है।

साथ ही, पेट पर कई प्रकार के निशान बनाने की बातें भी सामने आई। इसके बाद यहां ग्रामीणों में इतना खौफ है कि लोग घर पर तंत्र-मंत्र करवा रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा।

डरे हुए गांववालों को रात को लगाना पड़ रहा है पहरा

तंत्र-मंत्र

नोखा तहसील के हिंयादेसर गांव के पप्पुराम जाट ने बताया कि 12 जून को घर की छत्त पर उसकी पत्नी अपनी बच्ची के साथ सो रही थी। रात करीब 1 बजे एक महिला ने मेरी पत्नी के बाल काट लिए। जब पत्नी ने शोर मचाया तो महिला कहीं गायब हो गई।

इसके बाद में जब पत्नी ने नवजात बच्ची को देखा तो उसके मुंह पर पीला रंग लगा हुआ था। इस घटना की सूचना मिलते ही सरपंच विजयराम सहित कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इससे पहले 6 जून को मैनसर गांव के राजूराम नायक के घर में भी यह घटना सामने आई थी। इसके बाद से लोग रात में पहरा लगा रहे हैं।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें सामने आई हैं कि बाहरी राज्यों से करीब 78-80 लोग बीकानेर आए हुए हैं। जो दिन में लोहा-प्लास्टिक आइटम बेचने के बहाने ये पता लगाते हैं किस घर में कितने लोग हैं। इसके बाद रात में घरों में पहुंचकर बाल काटकर तंत्र-मंत्र के बहाने वश में करने की कोशिश कर रहे हैं।

(अमर उजाला)

XXX विशेष टिप्पणी 

इस प्रकार की खबरें कितनी सच है और कितनी अफवाहें? यह है सच में तो पुलिस जांच का विषय है। संभव है कि को दहशत फैलाने के लिए ही इस प्रकार की कार्यवाही में लिप्त हो।ग्रामीण क्षेत्र में खुले में सोने,रातों में प्रकाश की व्यवस्था न होने से अपराधिक तत्व ऐसी कोई घटना करने में लगे हों जिससे भय फैले।  ऐसे प्रकरण कहीं सामने आएं तो पहले पंच सरपंच ग्रामसेवक आदि को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए और पुलिस को भी इतला की जानी चाहिए । यदि ऐसी घटना हो तो उसके आसपास पांव के निशान आदि को मिटने से बचाना चाहिए ताकि पुलिस का अनुसंधान सही रुप से हो सके और दहशत फैलाने वाले पुलिस की पकड़ में आ सके।

देसी पिस्तौल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली 20-6-2017.

पुलिस ने दिल्ली-गाजियाबाद सीमा पर देसी पिस्तौल कट्टे बनाने वाली एक फैक्ट्री के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है।

 यह तीनों एक वेल्डिंग की दुकान की आड़़ में यह धंधा चलाते थे। इनके पास से 16 देसी पिस्तौल बरामद की गईं हैं। काफी समय से पुलिस की पहुंच से बाहर मास्टरमाइंड कसमुद्दीन भी पकड़ा गया। 

कसमुद्दीन के साथ उसके साथियों अजय कुमार और हाशिम को भी पकड़ा गया है। अब इन तीनों के जरिए पुलिस इनके ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश में लग गई है। 

जॉइंट पुलिस कमिश्नर रवींद्र यादव के अनुसार अतिरिक्त डीसीपी देवेंदर आर्या और इंस्पेक्टर ऐशवीर सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने अवैध हथियार बनाने वाले इन लोगों का पता लगाया। 

पुलिस को खबर मिली थी कि दो सप्लायर बाइक से सीलमपुर के पास आएंगे। वहां पहुंचकर पुलिस ने बाइकरों को धर-दबोचा। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब रही। अजय ने पुलिस को बताया कि उसने कसमुद्दीन से ₹3,500-₹4000 में पिस्तौल और रजनीश से ₹200 में गोलियां खरीदी थीं। 

अपराध जगत में मशहूर हैं 'कसमू के कट्टे'

पूर्व और उत्तरपूर्व दिल्ली के अपराध जगत में अगर कोई बात लगभग सभी अपराधियों को आपसे में जोड़ती थी तो वह थे 'कसमू के कट्टे'। पुलिस के मुताबिक कसमुद्दीन पिछले 2 दशकों से हथियार बनाता रहा है। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हथियार मुहैया कराता था। 10 साल पहले भी उसे पकड़ा गया था और जेल भेज दिया गया था। बाहर आने के बाद उसने वेल्डिंग जैसे काम किए लेकिन इससे उसका खर्चा नहीं चल रहा था। वह फिर से हथियार बनाने के धंधे में लग गया। उसने लोन लेकर मशीनें भी खरीदीं। वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के स्नैचर्स से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक को हथियार उपलब्ध कराता था।

पिछली बार पकड़े जाने के बाद कसमुद्दीन ने सारा काम अपने-आप करने का फैसला किया। वह अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने ग्राहकों से भी नहीं मिलता था। इस तरकीब से वह लंबे समय तक अपना काम चलाने में कामयाब रहा। कसमुद्दीन दिन में 2 से 3 पिस्तौल बनाया करता था। वह मेरठ के एक सप्लायर, महबूब, से कच्चा माल खरीदता था और छोटे पुर्जे खुद बनाता था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह न तो अपने ग्राहकों से फोन पर बात करता था और न ही थोक में ऑर्डर लेता था। इससे वह वर्कशॉप में एक साथ अधिक सामान इकट्ठा करने से बच जाता था। वह केवल पुराने ग्राहकों से ही डील करता था। 

कसमुद्दीन की पिस्तौलों से सभी अपराधी बेहद प्रभावित रहते थे। उसके ग्राहकों के मुताबिक उसके बनाए कट्टे कभी मिसफायर नहीं करते थे।

 जेसीपी ने बताया कि कसमू के बनाए कट्टे आमतौर पर मिलने वाले ₹20 हजार से ₹25 हजार वाले कट्टों के मुकाबले काफी सस्ते मिलते थे। 

फैक्ट्री दिल्ली-गाजियाबाद की सीमा पर होने के कारण अपराधियों को आसानी से मिल भी जाया करते थे।

 कट्टे अक्सर मिसफायर कर जाते  हैं लेकिन कसमू के कट्टे मिस फायर नहीं करते थे। वह इस कला में काफी पारंगत हो गया था जिसकी वजह से उसके बनाए कट्टों की मांग काफी बढ़ गई थी।