राजस्थान में भाजपा हाईकमान 150और वसुंधरा 50 सीटें बांटेंंगे

राजस्थान विधानसभा चुनाव की कमान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। 

इसके पीछे पार्टी का मकसद लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर दबाव बनाना होगा। खबर तो यह भी है कि राजस्थान में सबकुछ कंट्रोल करने के इरादे से इसबार पार्टी आलाकमान टिकट बंटवारे को लेकर सीएम वसुंधरा राजे के अधिकार सीमित कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव तो एक साथ पांच राज्यों में हो रहे हैं लेकिन अमित शाह सबसे ज्यादा वक्त राजस्थान में ही बिताएंगे। इसके पीछे तर्क है कि राज्य में शाह के कमान संभालने के बाद भाजपा राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगी। इसके अलावा पार्टी के बिखराव का खतरा भी खासा कम होगा।

दरअसल इसके पीछे रणनीति है कि राज्य में भाजपा के हारने की जितनी संभावनाएं जताई जा रही हैं, उतनी है नहीं। 

चुनाव नजदीक आते-आते शाह राज्य में हालात बदल सकने में सक्षम हैं। चूंकि पार्टी का मानना है कि अगर राजस्थान चुनाव भाजपा के नाम रहा तो 2019 में कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। 

भाजपा के दिग्गज नेताओं के मुताबिक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो हालात करीब-करीब ठीक हैं और यहां के मुख्यमंत्री बेहतर प्रदर्शन कर सकने में सक्षम भी हैं। 

इसमें पार्टी आलाकमान राजस्थान को सीएम राजे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। 

यही कारण है कि इस बार 200 विधानसभा सीटों में से 150 का चयन पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप से होगा। जबकि सीएम खेमे के लिए करीब 50 सीटें रखी जाएंगी। यहां इसका मतलब यह है कि इन सीटों पर वसुंधरा के पसंद के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। मगर बाकी सीटों पर पार्टी का दखल होगा।

अमित शाह ने अपने प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन सोमवार को कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले और कार्यकर्ताओं से कहा कि यह चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस को मूल सहित उखाड़ फेंकने के लिए लड़ना है। रीवा में रीवा-शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, ‘आपने सरकार बनाने के लिए कई चुनाव लड़े हैं, मगर आने वाला चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं है, यह चुनाव कांग्रेस को मूल सहित उखाड़ फेंकने के लिए है।’ उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया, ‘वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 50 वर्ष तक पंचायत से संसद तक भाजपा का भगवा ध्वज ही लहराएगा।

राजनीतिक भेंट के बहाने नई लड़कियों का यौन शोषण:NSUI अध्यक्ष फिरोज का इस्तीफा

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष फिरोज खान ने मंगलवार (16 अक्टूबर) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यह फैसला खुद पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद लिया है। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है।

खान, मूलरूप से जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं और उन्होंने सोमवार (15 अक्टूबर) को त्याग-पत्र पार्टी दफ्तर भेजा था। जून में इसी साल उन पर छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई ऑफिस की बियरर ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। मामले में जांच-पड़ताल के लिए आंतरिक कमेटी बनाई गई थी, जो शुक्रवार को इस मामले में रिपोर्ट सौंपेगी।

पीड़िता ने खान के खिलाफ इस संबंध में पुलिस को शिकायत भी दी थी। आरोप है, “राजनीतिक मुलाकातों के नाम पर खान नई लड़कियों का यौन शोषण करते थे।” जांच के लिए बनी कांग्रेस की आंतरिक कमेटी में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव, लोकसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी की नेशनल मीडिया पैनलिस्ट रागिनी हैं।

शुक्रवार को मिलने वाली रिपोर्ट से गुजरने के बाद कमेटी खान पर आगे फैसला लेगी। इससे पहले, बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले में जांच के लिए आंतरिक कमेटी बनाए जाने की बात की घोषणा की थी। उनका कहना था कि यह कमेटी सभी पक्षों को बराबरी से सुनेगी।

रिपोर्ट्स में खान के हवाले से कहा गया, “कल मैंने इस्तीफा भेजा था। मुझ पर लगे आरोप गलत हैं, मैं इस बात पर अभी भी अडिग हूं। मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। पार्टी के छवि के लिए मैंने पद छोड़ा है।”

वहीं, एनएसयूआई प्रवक्ता साइमन फारूकी का कहना था, “फिरोज पर इस्तीफे का कोई दबाव नहीं था। पर लगातार लग रहे आरोपों के मद्देनजर उन्होंने यह फैसला लिया। संगठन ने उनका इस्तीफा स्वीकार लिया है।

जनसत्ता ओन लाइन 16-10-2018.

बा सुहागण बड़भागण है जिकी सदांई पति री आज्ञा में हुवै-राजस्थानी रामलीला

* करणीदानसिंह राजपूत *

* राजस्थानी रामलीला में सीता हरण ,बाली -सुग्रीव जुद्ध आदि रे माध्यम सूं दी गई सीख *

सूरतगढ़ 16 अक्टूबर 2018.

राजस्थानी रामलीला री छठी रात मांय  सुंदरी स्वरूपनखा, खर-दूषण वध ,सीताहरण,भीलणी रा बेर , बाली -सुग्रीव जुद्ध आदि दरसाव माथै दरसकां खुस होय तालियां घणी बजाई।

 राजस्थानी संवाद अदायगी के साथ रोचक ढंग से किया गया। 

बनवास बिचालै सती अनुसुइया खानी सूं सीता के माध्यम सूं लुगायां नै दी गई सीख बेटी पतिव्रत धरम जगत में सैसूं बड़ो हुवै। बा सुहागण बड़भागण है जिकी सदांई पति री आज्ञा में चालै।

रावण साधू को वेश बणा र पंचवटी में आवै अर  सीता सूं कहवै जै भिक्षा देणी हैं तो रेखा सूं बारै आ माई।जोगी बाबा कद लेवै हैं इण तरिया भिक्षा माई।सीता, देवर री आंण रैवे ना रैवे, राखूली धरम गिरस्थी रो,अबै हे रेख उलांघ गे पालू हू धरम गिरस्थी रो। 

भीलणी बोरिया चाख चाख राम लखन नै खावण सारूं देवै पण लखण जूठा समझ कर फेंक देवै जणा राम कहवै हैं,लछमण थूं खाया कोनि  चाख तो सरी कितरा मीठा हैं.....आ बोरियां  मांय भगती रो नेह भरयो है।

सास-ससुर की संपत्ति पर बहू का कोई हक नहीं,

*दिल्ली हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय *

- हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख व कल्याण के लिए बने नियमों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में शांति से रहने का अधिकार है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि सास-ससुर की चल या अचल संपत्ति में बहू का कोई अधिकार नहीं है। फिर चाहें वह संपत्ति पैतृक हो या खुद से अर्जित की गई हो। ये अपील महिला ने जिलाधिकारी के द्वारा ससुर का घर खाली करने के आदेश के खिलाफ दायर की थी। इससे पहले इसी साल जुलाई में एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की थी और जिलाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा था। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ महिला ने पुन: डबल बेंच में अपील की थी। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश सुनाया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी और एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है।

इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ ने की। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि ऐसी कोई भी चल या अचल, मूर्त या अमूर्त या ऐसी किसी भी संपत्ति जिसमें सास-ससुर का हित जुड़ा हुआ हो, उस पर बहू का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा है कि यह बात मायने नहीं रखती है कि संपत्ति पर सास-ससुर का मालिकाना हक कैसा है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख व कल्याण के लिए बने नियमों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अपने घर में शांति से रहने का अधिकार है। सास-ससुर को अपने घर को बेटे-बेटी या कानूनी वारिस ही नहीं, बल्कि बहू से भी घर खाली कराने का अधिकार है।

हाईकोर्ट ने महिला की उन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक के देखरेख व कल्याण के लिए बने नियम का हवाला देते हुए कहा था कि चूंकि उसने ससुर से गुजाराभत्ता नहीं मांगा है, इसलिए वह उससे घर खाली नहीं करा सकते हैं। इतना नहीं, हाईकोर्ट ने महिला की उन दलीलों को भी ठुकरा दिया जिसमें कहा गया था कि कानून के तहत उसके ससुर सिर्फ अपने बेटे-बेटी व कानूनी वारिस से ही घर खाली करा सकते हैं।

वैसे बता दें कि याचिका दायर करने वाली महिला अपने पति व सास-ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज करा चुकी है। ये मामले अदालत में लंबित हैं। महिला का उसके पति से तलाक का भी मुकदमा चल रहा है। इसी बीच महिला के पति का उसके घर से अलगाव हो गया।

इसके बाद ससुर ने जिलाधिकारी के सामने अर्जी दाखिल की और आरोप लगाया कि उनकी बहू उन्हें प्रताड़ित कर रही है। ससुर ने ये भी मांग की उनकी बहू से उनका घर खाली करवाया जाए। तथ्यों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद जिलाधिकारी ने महिला को घर खाली करने का आदेश दिया। महिला ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

जनसत्ता ओनलाईन 14-10-2018.

सूरतगढ़:कांग्रेस टिकट पर जबरदस्त युद्ध शुरू:मील की राह में रोड़े बने नये दावे

- करणीदानसिंह राजपूत -

सूरतगढ़ सीट पर कांग्रेस की टिकट पाने के लिए चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में ही युद्ध शुरू हो गया है। टिकट के लिए जबरदस्त टक्कर हो रही है।सूरतगढ़ में भाजपा की हालत बहुत कमजोर मानी जाने के कारण कांग्रेस की टिकट पर युद्ध होने लगा है।

 टिकट किसको मिल पाएगी यह अभी पर्दे के पीछे है। इस बार विगत के प्रत्याशी पूर्व विधायक गंगाजल मील को जबरदस्त चुनौतियों के कारण तीसरी बार सूरतगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारने में बाधाएं खड़ी हैं। पांच साल 2008 से 2013 के विधायक काल के बाद 2013 के चुनाव में मील का पराजित होकर तीसरे क्रम पर गिरना और 32 हजार वोटों से हारने के हालात की कमजोरियों में टिकट मिलना संभव नहीं।जब पार्टी सत्ता में लौटने के लिए सूरतगढ सीट को जीतना चाहती है। 

कांग्रेस भी जीत के लिए बदलाव कर टिकट देगी का मतलब साफ है कि दूसरा चेहरा होगा।

इस बार पूर्व विधायक वरिष्ठ वकील सरदार  हरचंद सिंह सिद्धू  और  विमलकुमार पटावरी ( जैन) प्रबल दावेदार हैं। सिद्धु पहली बार 1977 में और दूसरी बार 1998 में विधायक बने थे। सिद्धु का दूसरी बार का कार्यकाल 2003 तक रहा। अब 15 साल बाद सूरतगढ सीट से टिकट मांग रहे हैं।

काग्रेस टिकट के ये दोनों दावेदार लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। विमल कुमार पटावरी सूरतगढ के मूल निवासी हैं और सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। कांग्रेस के उच्च नीतिकारों नेताओं के संगी हैं।

इनके पिता स्व.गौरीशंकर पटावरी पुलिस अधिकारी होते हुए  सन 1978 में तत्कालीन गृहमंत्री केदारनाथ के पी.ए.रहे थे।

इस बार कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा भी पुराने दावेदारों में हैं। विधानसभा चुनावों के अनुभवी भी हैं। अनूपगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान परमजीत सिंह रंधावा पुराने कांग्रेसी भी टिकट के सशक्त दावेदार हैं। 

कांग्रेस टिकट के दावेदारों में अमित कड़वासरा,राकेश बिश्नोई, गगनदीप सिंह विडिंग के नाम भी हैं। अमित कड़वासरा का परिवार 60 सालों से कांग्रेस से जुड़ा है। पिता वेदप्रकाश कड़वासरा सरपंच रहे हैं। वे और अमित छात्र जीवन से राजनीति में हैं। राकेश बिश्रोई टिब्बा क्षेत्र आंदोलन के जूझारू नेता हैं। गगनदीपसिंह युवक कांग्रेस के सूरतगढ विधानसभा क्षेत्र के संघर्षशील अध्यक्ष रहे हैं।

प्रैस को प्रदूषण से बचाना जरूरी!

विपक्षी दल या मीडिया सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहते हैं भले ही सत्ता में कोई दल हो और ये गलत नहीं है । सरकार से सवाल करना उनका फर्ज है और अधिकार भी क्योंकि यहाँ  लोकतंत्र है।किसी भी लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम  रहना जितना जरुरी है उतना जरुरी प्रैस का स्वतंत्र बने रहना भी है।इसके साथ साथ चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है जिसकी निष्पक्षता किसी संदेह से परे रहनी चाहिए। सरकार के बजाय अगर प्रैस, न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो ये स्वीकारना होगा कि कहीं न कहीं  लोकतंत्र की कड़ियाँ कमजोर हो रही हैं। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन सब संस्थाओं की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे न  सिर्फ निष्पक्ष रहें वरन निष्पक्ष दिखाई भी दें।ये काम  खुद उन्ही को  करना होगा। पिछले कुछ समय से संवैधानिक संस्थाओं और प्रैस पर जिस तरह सवाल उठे है वो एक  चिंता का विषय है क्योकि इनकी स्वतंत्रता के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की  जा सकती। इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी भी बात के लिए सत्ता के बजाय विपक्ष को, पिछली सरकारों को  या अन्य किसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।सत्ता से सवाल पूछना अब बंद होता जा रहा है।

इसके साथ ये लगता है कि मोटे तौर पर देश की प्रैस किसी दबाव में है या उसे सत्ता के द्वारा अपने प्रभाव में ले लिया गया  है जो  लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि उसके इस आचरण से देश में तानाशाही के पनपने का पूरा अवसर है। मीडिया का काम लोगों को सच्चाई से अवगत करवाने का होता है व इसके स्थान पर अगर वो लोगों को गुमराह करती है तो निश्चित रूप से वो जनता का नहीं वरन सरकार का काम कर रही  है । इसलिए प्रजातंत्र के लिए  पहली लड़ाई ऐसी प्रैस और मीडिया के खिलाफ लड़ी जानी चाहिए जो जनता के बजाय सरकार का हथियार बन रही है। प्रैस एक तरह से देश की जन भावना को प्रदर्शित करने का  जरिया समझी जाती है और  वो न सिर्फ सरकार पर एक अंकुश की तरह रहती है वरन किसी न किसी तरह  चुनाव आयोग हो या न्याय पालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं को भी प्रभावित करती है चाहे ऐसा प्रत्यक्ष रूप में न दिखाई पड़ता हो।प्रैस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है इसलिए ये आवश्यक है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई  की शुरुआत में सत्ता से प्रदूषित होती प्रैस को बचाया जाय ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रह कर  अपना काम कर सके।

रमेश छाबड़ा

सूरतगढ़

भाजपा का गमन:कांग्रेस का आगमन:राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ का सर्वे

* जनता के मन की बात बताने वाला यह सर्वे एक से 30 सितंबर के बीच किया गया।*

जनसत्ता ऑनलाइन

October 6, 2018.

* 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद एबीपी न्यूज-सी वोटर का ओपीनियन पोल सामने आया है।*

 आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को करारा झटका लग सकता है। 

एबीपी न्यूज-सी वोटर के ताजा ओपीनियन पोल के मुताबिक, तीन राज्यों से बीजेपी की सरकार जा सकती है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। सर्वे के अनुसार, कांग्रेस इन राज्यों में अपने दम पर वापसी कर सकती है। 

200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस को 142 सीटें मिल सकती है, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी के खाते में महज 56 सीटें आ सकती हैं। अन्य की झोली में दो सीटें जा सकती हैं।

सर्वे में आगे बताया गया कि 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यानी कि कुल 47 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 40 और अन्य को तीन सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य में बीते 15 सालों से बीजेपी की रमन सिंह सरकार है। सर्वे में उनके खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी फैक्टर हावी नजर आया। 

230 सीटों वाले मध्य प्रदेश विस में कांग्रेस को 122 सीटें और बीजेपी को 108 सीटें मिलने के आसार हैं। सर्वे के अनुसार, यहां अन्य के खाते में एक भी सीट नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पिछले 15 सालों से सत्ता से दूर है।

जनता के मन की बात बताने वाला यह सर्वे एक से 30 सितंबर के बीच किया गया। इसमें राजस्थान में लोस की 25 और विस की 200 सीटों पर 7797 लोगों का मूड जाना गया, जबकि छत्तीसगढ़ के लोस की 11 और विस की 90 सीटों पर लगभग 9906 लोगों की राय जानी गई। वहीं, एमपी में लोस की 29 और विस की 230 सीटों पर 8493 लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

राजा ने फिर मांग लिया ताज:कासनिया तैयार:जनता पूरे बदलाव मूड में

- भादू के सिर से ताज हटा कर कासनिया के सिर पर ताज रखने का मतलब?

- भादू और कासनिया एक सिक्के के दो पहलू है,जनता इस सिक्के को ही बदलना चाहती है-

* करणी दान सिंह राजपूत  *

विरोध की बढ़ती आवाजें और उठते सवालों के बीच विधायक राजेंद्र सिंह भादू ने 5 साल के लिए फिर से  ताज और राज मांग लिया है। विधायक राजेंद्र सिंह भादू ने सीवरेज सिस्टम के उद्घाटन पर 30 सितंबर के समारोह में जनता के बीच विकास के दावे गिनाते हुए नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के गीत गाते हुए अपने लिए भी राज और ताज फिर से मांग लिया।

 विधायक का कहना था कि सूरतगढ़ क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के करोड़ों रुपए लगा कर के विकास कार्य करवाए गए हैं और उनसे अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया गया है लेकिन सूरतगढ़ इलाके में अभी भी समस्याएं कायम है जिन्हें दूर करने के कार्य शुरू किए जा चुके है,उन्हें पूरा करने के लिए और बहुत से कार्य जो  अभी शुरु नहीं हो पाए हैं उन्हें भी शुरू करना है,इसलिए निरंतरता के वास्ते भारतीय जनता पार्टी को फिर से राजस्थान में विजय बनाएं। उनका कथन खुद के लिए भी था कि वे इस इलाके को पूर्ण विकसित करने के लिए अभी और वक्त चाहते हैं,एक मौका और मिलना चाहिए। 

अब यह अलग निर्णय जनता के हाथ में है कि वह विधायक राजेंद्र सिंह भादू को  कोसते हुए भी एक मौका देगी या नहीं देगी? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलने पर ही आगे कहानी बढ सकेगी। उसके बाद जनता का निर्णय चुनाव में होगा कि वह भादू को फिर से ताज सौंपना चाहती है या नहीं चाहती? 

फिलहाल बात करें  सूरतगढ़ की राजनीति की तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए पूर्व राज्य मंत्री रामप्रताप कसनिया भी  प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने 10 अक्टूबर को नयी धानमंडी में महा जन पंचायत बुलाई है जिसमें  उनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन होगा की टिकट उन्हें मिले। अगर टिकट रामप्रताप कसनिया को मिलती है तो भादू का दुबारा राज और  ताज मांगने का मौका ही हाथ से चला जाएगा। फिलहाल यह सोच है कि सीटिंग एमएलए की टिकट  पार्टियां नहीं काटती इसलिए दोबारा राजेंद्र सिंह भादू को भाजपा की टिकट मिल सकती है लेकिन संपूर्ण इलाके में विरोध के उठते स्वर और सवाल भादू की टिकट के लिए खतरा बन रहे हैं। ये सवाल और आवाजें  तेज और अधिक तेज होती जा रही हैं ।  जो पार्टी का टिकट का निर्णय बदलने में प्रभावी हो सकती है। यह टिकट भादू को नहीं मिले तो फिर किसको मिले?भारतीय जनता पार्टी सूरतगढ़ सीट को अपने कब्जे में रखने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विकास दूत कहलाए जाने वाले मगर विवादों में आलोचनाओं का शिकार हो रहे राजेंद्र सिंह भादू के अलावा किसी दूसरे चेहरे को मैदान में उतारे तो दूसरा चेहरा भी राजनीतिक होना जरूरी है। 

चूंकि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पुराने खिलाड़ी राम प्रताप कासनिया को भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में  उतारा जाना संभव हो सकता है। रामप्रताप कसनिया काफी समय से गांव और शहर में अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए प्रयत्नशील है।

 फिलहाल जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई है तो केवल 2 चेहरे राजेंद्र सिंह भादू और रामप्रताप कासनिया ही हैं।

भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए जनता के रुख, गुप्त रिपोर्टों को, पार्टी रिपोर्टों  को ध्यान में रखकर कोई निर्णय ले सकेगी। 

अभी राजेंद्र सिंह भादू का दावा बहुत मजबूत है मगर जनता का विरोध भी मजबूत है। 

 जनता इस बार भाजपा का विरोध भी कर रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा का कोई भी खिलाड़ी इस सीट पर आसानी से चुनाव जीत लेने की सोच भी नहीं सकता। 

भाजपा ने बहुत से विकास कार्य किए हैं मगर कार्यकर्ताओं के सही कार्य भी नहीं हो पाए। कार्यकर्ता चक्कर लगा लगा कर थकते रहे। उनकी सुनवाई स्थानीय स्तर से लेकर पार्टी के जयपुर मुख्यालय तक नहीं हुई। प्रशासन को जितने प्रकरण कार्यकर्ताओं ने दिए उनमें से किसी का निस्तारण सही नहीं हो पाया। सूरतगढ़ में कार्यकर्ताओं को सबसे अधिक परेशानी हुई है तो वह नगर पालिका और राजस्व तहसील स्तर पर हुई है। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से पुलिस विभाग जिसके चार थाने  सूरतगढ़, सूरतगढ़ सदर,राजियासर और जैतसर में आम जनता किसी न किसी मामले में पीड़ा हुई और उसकी सुनवाई विधायक स्तर पर नहीं हुई।पार्टी संगठन और टिकटार्थियों की ओर से भी पीड़ित लोगों के आंसू पौंछने का साथ देने का कोई प्रयास कभी नहीं किया गया।

आम जनता के बीच जब बात चलती है टिकट और ताज की  तब एक ही सोच का उत्तर मिलता है की राजेंद्र भादू के सिर से  ताज हटाकर कासनिया के सिर पर ताज रखने का क्या मतलब है?

 यह तो  एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भादू और दूसरी ओर कासनिया है।  जनता इस संपूर्ण सिक्के को ही ही चलन से बाहर करना चाहती है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय क्या होता है और नया सिक्का कौन हो सकता है?

 

 

पुलिस के विरुद्ध सूरतगढ मेंं गांधी जयंती से धरना शुरू:उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकाल धरना

* सूरतगढ संघर्ष समिति का धरना*

 * सखी मोहम्मद मामला व 6सितंबर का मामला *

 सूरतगढ 2 अक्टूबर 2018.

सखी मोहम्मद पर हथियार का मुकदमा बनाने के चक्कर में पुलिस द्वारा थाने में दी गई यातनाएं और उसकी जांच की मांग को लेकर 6 सितंबर को उपखंड कार्यालय के आगे के आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज और बाद में मुकदमा बनाकर थाने में यातनाएं देने के मामले में संघर्ष समिति ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सूरतगढ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्याम मोदी और सचिव राजेंद्र मुद्गल की अगुवाई में धरना शुरू किया गया है।

इससे संबंधित एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को 1 अक्टूबर को दिया गया  जिसमें न्याय मिलने तक इस संघर्ष को जारी रखने की घोषणा की गई थी।

दोषी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को दंडित करने की मांग का यह निर्णय नागरिक संघर्ष समिति की बैठक में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्यामकुमार मोदी ने की।बैठक में पत्रकार हरिमोहन सारस्वत,परसराम भाटिया,मदन औझा,लक्ष्मण शर्मा,राजेंद्र मुद्गल,रतन पारीक,उमेश मुद्गल,पूर्व सरपंच इब्राहिम व अन्य शामिल थे।

विदित रहे कि कि सखी मोहब्बत प्रकरण में प्रशिक्षु आईपीएस मृदुल कच्छावा और सूरतगढ़ चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कलावती के विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने सखी मोहम्मद को फर्जी रूप से से हथियार के झूठे मुकदमे में फंसाने के प्रयास किए पुलिस कस्टडी में बुरी तरह से मारपीट की।

इसके बाद इन दोनों पर कार्रवाही की मांग प्रदर्शन में पुलिस ने फिर एक नया मुक्दमा बनाया,जिसमें सीआई की हत्या की कोशिश का आरोप मंढा गया। इस मुकदमे में फिर गिरफ्तारियां और पुलिस कस्टडी में अमानवीय यातनाएं देने का आरोप है।

गांधीगिरी से यह संघर्ष उस रूप में चलेगा जहां उग्र रूप बताया नहीं जा सकेगा। 

यह माना जा रहा है कि इस गांधीगिरी रूप के संघर्ष का असर भाजपा राज में विधायक राजेंद्र भादू व पूर्व राज्यमंत्री रामप्रताप कासनिया की राजनीति पर पड़ेगा और चुनाव तक  को प्रभावित कर सकने तक पहुंचेगा।

यह भी आशंका है कि 6 सितंबर की सभा में भाषण देकर बाद में दूर होने वाले पूर्व विधायक गंगाजल मील और डूंगरराम गेदर की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा।

 

 

 

गांधीगिरी से चलेगा पुलिस के विरुद्ध संघर्ष: सखी मोहम्मद मामला व 6सितंबर का मामला

 सूरतगढ 1 अक्टूबर 2018.

 सखी मोहम्मद पर हथियार का मुकदमा बनाने के चक्कर में पुलिस द्वारा थाने में दी गई यातनाएं और उसकी जांच की मांग को लेकर 6 सितंबर को उपखंड कार्यालय के आगे के आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज और बाद में मुकदमा बनाकर थाने में यातनाएं देने के मामले में संघर्ष समिति ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से उपखंड कार्यालय सूरतगढ़ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की घोषणा की है।

आज 1 अक्टूबर को इससे संबंधित एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया गया है जिसमें न्याय मिलने तक इस संघर्ष को जारी रखने की घोषणा है। 

यह मामले और दोषियों को दंडित करने की मांग का यह निर्णय नागरिक संघर्ष समिति की बैठक में हुआ जिसकी अध्यक्षता श्यामकुमार मोदी ने की।बैठक में पत्रकार हरिमोहन सारस्वत,परसराम भाटिया,मदन औझा,लक्ष्मण शर्मा,राजेंद्र मुद्गल,रतन पारीक,उमेश मुद्गल,पूर्व सरपंच इब्राहिम व अन्य शामिल थे।

विदित रहे कि सखी मोहब्बत प्रकरण में प्रशिक्षु आईपीएस मृदुल कच्छावा और सूरतगढ़ चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कलावती के विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने सखी मोहम्मद को फर्जी रूप से हथियार के झूठे मुकदमे में फंसाने के प्रयास किए पुलिस कस्टडी में बुरी तरह से मारपीट की।

इसके बाद इन दोनों पर कार्रवाही की मांग प्रदर्शन में पुलिस ने फिर एक नया मुक्दमा बनाया,जिसमें सीआई की हत्या की कोशिश का आरोप मंढा गया। इस मुकदमे में फिर गिरफ्तारियां और पुलिस कस्टडी में अमानवीय यातनाएं देने का आरोप है।

गांधीगिरी से यह संघर्ष उस रूप में चलेगा जहां उग्र रूप बताया नहीं जा सकेगा। 

यह माना जा रहा है कि इस गांधीगिरी रूप के संघर्ष का असर भाजपा राज में विधायक राजेंद्र भादू व पूर्व राज्यमंत्री रामप्रताप कासनिया की राजनीति पर पड़ेगा और चुनाव तक  को प्रभावित कर सकने तक पहुंचेगा।

यह भी आशंका है कि 6 सितंबर की सभा में भाषण देकर बाद में दूर होने वाले पूर्व विधायक गंगाजल मील और डूंगरराम गेदर की चुनावी राजनीति को प्रभावित करेगा।