अनिश्चित काल बंद करके सूरतगढ़ जिले का स्वागत करें.सीएम के शब्दों को लागू कराएं.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 8 जुलाई 2023.
सतरह जुलाई से अनिश्चित कालीन बाजार और धान मंडी बंद करके जो ताकत प्रगट होगी वह मुख्यमंत्री के शब्दों को लागू कराएगी और सूरतगढ़ जिला बनाओ की मांग सफल होगी। यह बंद ताकत होगा। दो तीन दिन बाद किसी के कहने सुझाव देने पर वापिस नहीं होगा, यह नारा ही ताकत देगा। ऐसी ताकत सफलता के परिणाम दिलाती है।
👍 सतरह जुलाई से अनिश्चित काल बाजार व धान मंडी बंद का निर्णय तो घोषित किया जा चुका है। अब इसे ताकत से लागू करने और कदम वापस नहीं लेने की व्यवस्था करनी है।
👍 यह कदम तो बहुत पहले उठना चाहिए था लेकिन बड़े नेताओं के रवैये से देरी हुई है।
👍👍अभी भी विधानसभा सत्र 14 जुलाई से शुरू होने से पहले अनिश्चित काल बंद शुरू हो तो उसकी ताकत अधिक होगी। यह बंद 11 या 12 जुलाई से शुरू किया जाए तो जबरदस्त दबाव होगा व विधानसभा में भी ताकत से आवाज उठेगी। यह कुर्बानी दी जाए तो दबाव 100 प्रतिशत होगा। नौ जुलाई की बैठक में इस पर भी गंभीरता से विचार किया जाए तो यह संभव हो जाएगा। सूरतगढ़ के व्यापारियों को यह दिन कुर्बान करने चाहिए और आगे बढ कर साथ का नारा बुलंद करना चाहिए।
👍 विधानसभा में दूसरे स्थानों की मांगे उठेंगी। सूरतगढ़ के लिए भी यह आखिरी सुनहरा मौका है। फिर यह मौका नहीं मिलेगा। यह आखिरी सत्र है।
अभी तक हर कदम अहिंसात्मक रहा है इसलिए आगे भी यही तरीका रखना है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के आगे चल रहा कार्यक्रम ताकत लेगा और सफलता के द्वार खोलेगा। ताकत दिखाने को कदम बढाएं।
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Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अभी विधानसभा के बजट सत्र को जारी रखा है। ऐसे में सत्र के आगे की बैठकें 14 जुलाई से होगी। खास बात इस बार सत्र से पहले विधानसभा की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रण भेजा गया है। ऐसे में राष्ट्रपति भी सत्र की शुरुआत से पहले भाषण देंगी।
बजट सत्र ही जारी
विधानसभा सचिवालय की तरफ से यह अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें बजट सत्र को ही अभी जारी रखा है। खास बात यह है कि राजस्थान में पिछले तीन साल से बजट सत्र ही लगातार जारी है। 14 जुलाई को विधानसभा कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। जिसमें कामकाज की जानकारी तय की जाएगी।
अहम बिल पास कराएगी सरकार
राजस्थान विधानसभा के इस सत्र में गहलोत सरकार कुछ अहम बिल पास करवाएगी। जिसमें पेपरलीक करने वालों की सजा को बढ़ाकर उसे उम्रकैद में बदलने का प्रावधान वाला बिल भी सत्र में पेश किया जाएगा। जिसके लिए सचिन पायलट भी लगातार मांग कर रहे थे। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेपरलीक करने वाले आरोपियों की सजा उम्रकैद में बदलने का प्रावधान करने वाले बिल को लाने की घोषणा कर चुके हैं।
सरकार आखिरी सत्र
खास बात यह है कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी विधानसभा सत्र होगा। इससे पहले विधानसभा का बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू हुआ था, 21 मार्च को कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। अगस्त 2020 के बाद विधानसभा के एक ही सत्र को कंटीन्यू रखे जाने की शुरुआत की गई थी। जबकि इससे पहले हर बार नया सत्र बुलाया जाता था। लेकिन इस बार यही सत्र रहेगा।o0o
