ईओ राजनैतिक दबाव से पट्टे नहीं बना रही.वार्ड नं 3 और 26 के मामले.
* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 2 नवंबर 2025.
सूरतगढ़ विकास संघर्ष समिति ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव के कारण अधिशासी अधिकारी वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के पट्टे नहीं बना रही। समिति के अध्यक्ष प्रमोद ज्याणी प्रवक्ता राधेश्याम उपाध्याय सचिव झंडा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। अध्यक्ष और प्रवक्ता ने ईओ का नाम नहीं लेते हुए आरोप लगाए।
मौखिक आरोपों के साथ ही लिखित विज्ञप्ति जारी करके आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 3 और 26 के नागरिकों को उनके मालिकाना हक भूखंड के पट्टे दिए जाने से वंचित रखा गया वार्ड नंबर 3 और वार्ड नं 26 के नागरिकों द्वारा 11 सितंबर 2025 को जनसुनवाई शिविर में एक मांग पत्र दिया गया जिसमें पट्टे जारी करने का निवेदन था। उसके बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को 6 अक्टूबर 2025 को भी निवेदन किया गया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को विशेष जनसुनवाई शिविर में प्रार्थना पत्र पेश किया गया फिर से एक बार निवेदन किया गया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए अभियान के तहत पट्टे दिए जाने चाहिए। राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई कि अधिशासी अधिकारी को प्रकरण निस्तारण के लिए लिखा जाए।
आरोप लगाया गया कि अधिशासी अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को गुमराह करते हुए उक्त प्रकरण के समाधान का हवाला देते हुए किशनपुरा आबादी के प्रकरण खसरा नंबर 487/4 को सम्मिलित करके समाधान करने का हवाला दिया गया। उसका वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के पट्टा प्रकरण से कोई संबंध नहीं है और न हीं वार्ड नंबर 3 और 26 के लोगों द्वारा व सूरतगढ़ विकास समिति द्वारा कोई पत्र ऐसा नगर पालिका प्रशासन को लिखा गया।
आरोप लगाया गया है कि सूरतगढ़ नगर पालिका की ईओ द्वारा राजनीतिक दबाव के चलते हुए वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के लोगों को पट्टा देने में टालमटोल नीति अपनाकर वर्षों से निवास कर रहे लोगों को परेशान किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चला कर आम जन को राहत देने का कार्य किया है लेकिन सूरतगढ़ नगर पालिका प्रशासन सरकार की लाभकारी योजना आम जनता तक पहुंचाना नहीं चाहता।
अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी लिखित विज्ञप्ति में स्थानीय एक वकील का नाम लेते हुए भी आरोप लगाया गया है कि कूट रचित दस्तावेज लगाकर उन्होंने वार्ड नंबर 3 वार्ड और वार्ड नंबर 26 की भूमि पर जो नगर पालिका के नाम दर्ज थी उक्त भूमि पर खसरा में हेर फेर करके राजस्थान सरकार व नगर पालिका को करोड़ों रूपए की राजस्व भूमि का नुकसान किया है जो नगर पालिका प्रशासन में मिलीभगत के चलते ही ऐसा संभव है,जिसका खामियाजा वार्ड नंबर 3 और 26 के लोग उठा रहे हैं और मानसिक परेशानी से पीड़ित हो रहे हैं।
समिति ने यह आरोप भी लगाया है कि 25 सितंबर 2025 को वार्ड नं 29 ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान में प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा और जिला कलेक्टर को उक्त प्रकरण की संपूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत करवाया गया था लेकिन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने आज तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की।
अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पट्टों से वंचित लोगों की संख्या 175 है और उसमें से 25 लोगों ने 2 साल पहले ही भूखंड की कीमत नगर पालिका में जमा कर दी थी लेकिन आजतक पट्टे जारी की नहीं किए गए।
सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 के पट्टों का मामला स्थानीय मीडिया में बड़े अखबारों में चैनलों पर और सोशल मीडिया पर अनेक बार प्रकाशित प्रसारित हो चुका है। आश्चर्य यह है कि नगर पालिका प्रशासन पट्टा चाहने वालों को इस पर कोई ठोस उत्तर नहीं दे रहा है। समिति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञप्ति में और अपने कथन में अधिशासी अधिकारी उपखंड अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर आदि के पद उल्लेखित किए हैं लेकिन किसी का नाम विज्ञप्ति में नहीं दिया।
* एक सवाल यह भी हुआ कि स्थानीय अदालत का कोई स्टे किसी भी जगह का है तो पीड़ित या यह समिति अदालत में एक पक्ष बन कर पैरवी क्यों नहीं करती?
* यह बात भी सवाल के रूप में सामने आई कि आप कहते हैं कि वार्ड नं 26 में नगरपालिका पट्टे नहीं दे रही लेकिन परसराम भाटिया अध्यक्षता काल में तो सूरतगढ़ से बाहर के लोगों को भी वार्ड नं 26 में पट्टे नगरपालिका से जारी हुए हैं। ०0०
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