मंगलवार, 25 मार्च 2025

पत्रकारिता में फर्जीवाड़े पर होगी कानूनी कार्रवाई.




* करणीदानसिंह राजपूत *

समाचार पत्र की बीस पचीस प्रतियां छपवा कर हजारों प्रतियां रिकॉर्ड में दिखाकर सरकारी विज्ञापनों और अन्य लाभ लेने का फर्जीवाड़े पर सरकार सख्त हुई है। ऐसे अखबार अब निश्चित ही बंद होंगे जो जनता में आते नहीं केवल फाईलों में रखे जाते हैं। यह फर्जीवाड़ा प्रेस और  जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत झूठी रिपोर्ट रिकॉर्ड से होता है। 

* अखबार किसी शौकिया पत्रकार को सरकारी लाभ लेने के लिए अधिस्वीकरण कराने के लिए अपने यहां से फर्जी रिकॉर्ड तैयार करवाता है और देता है तो उस का अधिस्वीकरण भी शिकायत से रद्द हो सकता है। फर्जीवाड़े की ऐसी दोस्ती अखबार के संपादक प्रकाशक के लिए नुकसान देह हो सकती है।

* स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकरण कराने के लिए फर्जीवाड़े में शौकिया पत्रकार को प्रमाण पत्र देना भी भारी पड़ सकता है। न्यूज का कितना पैसा दिया गया और लिया गया। यदि यह नहीं है तो फर्जीवाड़ा है। 

* खुद अखबार के विधिवत संपादक हैं तो अन्य अखबारों में न्यूज लगाने की कार्वाई नियम विरुद्ध है। सरकार का फार्म है उसमें यह स्पष्ट है, लेकिन कौन देखता है सोचकर फर्जीवाड़ा करने वाला कभी भी पकड़ा जा सकता है। स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण कराने के लिए यह फर्जीवाड़ा चल रहा है तो शिकायत भी होगी।

* सरकार ने स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण रद्द कर दिए जिन्होंने  25 न्यूज कटिंग नहीं लगाई। कुछ शातिर भी रहे कि अन्य अखबारों में न्यूज लगाकर स्केन कर कटिंग बनाई जबकि उस अखबार में छपे नहीं। ऐसे फर्जीवाड़े की पोल खुलेगी।* स्वतंत्र पत्रकार का अधिस्वीकरण भी है उसका लाभ भी लिया जा रहा है और किसी अखबार के संपादक भी बने हुए रहे जबकि यह फर्जीवाड़ा भी 2016 से अब तक कुछ करते रहे। होशियारी के लिए अखबार किसी ओर के नाम दिखा दिया जबकि बैंक एकाउंट उसी स्वतंत्र पत्रकार के नाम ही रहा।

* कुछ व्यवसाय ठेके और बाबूगिरी करते हैं और स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण का लाभ भी ले रहे हैं।

* सरकार की निगाहें अब अखबारी भ्रष्टाचार को खत्म करने पर है। असल में फाईल कापियां छपवाने वाले असली अखबारों के लाभ में अनुचित हिस्सेदारी से विज्ञापन लाभ ले रहे हैं। आम जनता ने अनेक अखबारों को कभी देखा भी नहीं लेकिन वे सरकारी लाभ ले रहे हैं। 

* अखबार का न दफ्तर है। न कोई रिकॉर्ड है। फिर भी सरकार से फाईल कापियां छपवा कर लाभ लेने वाले अब आगे नहीं चल पाएंगे।

25 मार्च 2025.

सूरतगढ़ ( राजस्थान )

94143 81356

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