* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 7 नवंबर 2024.
नगरपालिका की स्वीकृति के बिना अवैध निर्माण कर रहे रिलायंस के गैस प्लांट को पालिका प्रशासन सबकुछ मालुम होने के बावजूद रोक नहीं रहा। अधिशासी अधिकारी पूजा शर्मा ने आज जानकारी चाहने पर बताया कि इस प्लांट की स्वीकृति नगरपालिका द्वारा जारी नहीं हुई है। निर्माण अवैध चल रहा है स्वीकृति नहीं है तो फिर रोकने की कार्यवाही के सवाल पर कहा कि दो तीन बार मौखिक कह कर निर्माण रूकवाया था। लिखित रूप में रोकने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया जबकि निर्माण का शुरुआती कार्य तो करीब सात आठ माह पहले शुरू हो चुका था।
* नगरपालिका कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील गिरि मिले और उन्होंने बताया कि नगरपालिका प्रशासन को कुछ माह पहले लिखित में ज्ञापन दिया गया था। चिंताजनक यह है कि इसके बावजूद भी अवैध निर्माण रूकवाया नहीं गया। यह जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही रही।
* करणी प्रेस इंडिया में 26 मई 2024 को इस निर्माण बाबत सचित्र समाचार रिपोर्ट प्रसारित हुई थी जो अभी भी मौजूद है। उसमें भी नगरपालिका पर सवाल था।
* भोपाल गैस महादुर्घटना और सैकड़ों मौतों के बाद नियम बने थे जिनके अनुसार निर्माण स्थल पर गैस प्लांट का पूरा विवरण का बोर्ड सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य है।
* चिंताजनक स्थिति यह है कि यहां अतिरिक्त जिलाकलेक्टर और उपखण्ड मजिस्ट्रेट के पद और कार्यालय हैं लेकिन फिर भी यह बड़ा अवैध निर्माण आधे वर्ष से रेल पटरी के बहुत नजदीक हो रहा है।नगरपालिका आवासीय भूखंड के पट्टे भी रेलवे पटरी के नजदीक नहीं देती। आवंटन और अतिक्रमण नियमन में रेल पटरी से दूरी/नजदीकी का विवरण/उल्लेख होता है।
उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक जयपुर और बीकानेर मंडल के रेल प्रबंधक इस निर्माण से अनजान है। स्थानीय रेल पटरी निरीक्षक इंजीनियर आदि ने कोई निरीक्षण नहीं किया।
** सूरतगढ़ में आबादी के अतिनिकट निर्माण होने की रिपोर्ट 26 मई 2024 के प्रसारण के बावजूद जनप्रतिनिधियों को जनता की सुरक्षा बाबत कोई चिंता पैदा नहीं हुई। विधायक डुंगरराम गेदर (कांग्रेस) पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह भादू( भाजपा अब कांग्रेस सदस्य) भाजपा के तीन पूर्व विधायक पिछले रामप्रताप कासनिया, अशोक नागपाल और गंगाजल मील ( मील कांग्रेसी थे अब भाजपा में हैं। ये सभी मौन हैं। अशोक नागपाल तो इस अवैध निर्माण कार्य से सटी कालोनी में निवासी हैं। कालोनियों और बस्तियों के नागरिक चिंता ग्रस्त हैं लेकिन ये पास होते हुए भी किसी भी कार्यवाही को करने से दूर खड़े हैं। अवैध निर्माण के पास की कालोनियों में उच्च शिक्षित बड़े लोगों के,सेवा निवृत्त अधिकारियों के निवास हैं।
* नगरपालिका प्रशासन ईओ,सिविल प्रशासन इस गंभीर स्थिति को समझ नहीं रहे। अब देखते हैं कि इस गंभीर हालात में प्रशासन इस अवैध हो रहे निर्माण पर रोकने की कार्यवाही कब करेगा और स्पष्ट नोटिस जारी कर देगा, चिपकाएगा और अखबारों को सूचना विज्ञापन जारी करेगा।
करणी प्रेस इंडिया में 26 मई 2024 को प्रसारित समाचार रिपोर्ट।
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