काले धन का भंवर और गोते खाती मोदी सरकार:सवाल उठाता रमेशचंद्र छाबड़ा का लेख:

बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के वित्त मंत्रीअरुण जेटली से सवाल किया है कि विदेशों में कालाधन रखने वाले जिन 750 खाताधारकों के नामो की जर्मनी से प्राप्त सूचि जो सरकार के पास पिछले चालीस महीने से है, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की है? 

कितने लोगों पर कार्रवाई हुई?

कौन पकड़े गये या  जेल गये?

काले धन पर उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करते हुए सिन्हा ने आगे सवाल किया है कि पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद जहाँ पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी  से अपदस्थ कर दिया वहीँ भारत में पनामा पेपर्स में नाम आने पर क्या अब तक  किसी पर क्या कोई कार्रवाई हुई? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिन्हा ने उठाया वो रोजगार का है जिस पर नोटबंदी से विपरीत असर पड़ा है। 

सिन्हा  कहते हैं कि अगर रोजगार के मामले में शीघ्र कुछ न किया गया तो परेशानी बढ़ सकती है।

अरुण जेटली द्वारा  ऐसे प्रश्नों का तथ्यपरक और तर्कपूर्ण जवाब देने के बजाय यह कहना कि 80 साल की उम्र में सिन्हा नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं किसी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता । 

यह देखा गया है कि जब भी किसी सवाल का समुचित उत्तर सरकार के पास नहीं होता तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है और प्रश्न करने वाले पर ही छींटाकशी की जाती है।

जेटली का यह  उत्तर भी सिन्हा पर  प्रत्यारोप करते हुए ध्यान हटाने की कोशिश है।

मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है तो वो सिर्फ लालू यादव,आमआदमी पार्टी या चिदम्बरम पर नज़र आती है। बाकी सारे​ भ्रष्टाचारी तो इतने गहराई में बैठे हैं कि मोदी सरकार की वहां तक नज़र ही नहीं जाती है। मोदी जी बार बार  यह कहते नहीं थकते की उनके मंत्रिमंडल के किसी व्यक्ति पर अब तक कोई भ्रष्टाचार​ का आरोप नहीं है।वहीं वो लालू के 2004 के मामले उजागर किये जा रहे हैं। 

 जिन सवालों को उठा कर यह सरकार सत्ता में आयी थी अब उन्हीं से बचने की कोशिश कर रही है और दूर भाग रही है। मोदी सरकार की यह कार्य प्रणाली  अनैतिक व अनुचित है।

ये प्रश्न जो अब सिन्हा ने उठाये हैं वे तो संपूर्ण देश के सवाल हैं व इनका तथ्यात्मक उत्तर मोदी सरकार को सवाल उठते ही देना चाहिए।

- रमेशचंद्र छाबड़ा,

सूरतगढ़।