स्पेशल न्यूज- करणीदानसिंह राजपूत
सूरतगढ़। आपातकाल 1975 में शांति भंग की धाराओ सीआरपीसी 107,151,116/3 में बंदी रहे लोगों को भी मीसा बंदियों की तरह पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय मंत्रणा चल रही है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन ने एक सवाल के जवाब में यह बताया है।
विधायक मोहनलाल गुप्ता जयपुर ने 8 फरवरी और 28 फरवरी को सवाल पूछे थे। इनका उत्तर सामान्य प्रशासन के उप शासन सचिव की ओर से 4 अप्रेल 2016 को दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है।
राजस्थान सरकार मीसा व रासुका बंदियों को पेंशन शुरू कर चुकी है।
आपातकाल लोकतांत्रिक सेनानी संगठनों ने शांतिभंग में बंद रहे लोगों को भी बराबर मानते हुए उक्त पेंशन दिए जाने की मांग की हुई है।
