* करणीदानसिंह राजपूत *
सूरतगढ़ 20 जुलाई 2023.
अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं किए जाने के कारण 400 से अधिक नियमन वाली फाईलें अधूरी पड़ी है और गरीब लोग लुगाईयां नगरपालिका कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। महीनों से यह काम रोको शासन चलाया जा रहा है।
आरोप है कि अभियंता के हस्ताक्षरों के बाद अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हुए। अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने पर फाईल पूर्ण होती है और पट्टा भूमालिक को दिया जा सकता है।
नगरपालिका उपाध्यक्ष सलीम कुरैशी (कांग्रेस) और पार्षद मदन ओझा ( माकपा) ने आज ईओ पर आरोप लगाते हुए जानकारी दी कि कच्ची बस्तियों के 400 से अधिक पट्टों पर अधिशासी अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं जबकि उन फाईलों पर अभियंता के हस्ताक्षर होने के बाद महीनों पहले कीमतें भी वसूली जा चुकी है। सब कुछ कम्पलीट होने रकम जमा करवा ने के बाद संबंधित बाबू सन् 2004 के सबूत मांग रहा है। वह नियम नहीं बताता और फाईलों पर यह नोट नहीं लगाता। जबानी कहा जाता है। यदि किसी फाईल में कमी है या 2004 के सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं, यह फाईलों पर लिखा नहीं जा रहा।
जब फाईलों में कोई कमी थी तब उनकी कीमत जमा नहीं करवानी थी। कीमतें जमा करवाने के बाद कमी निकालने का सबूत मांगने का कारण समझ में नहीं आता।
👍 कच्ची बस्ती अतिक्रमण नियमन फाईलें महेंद्र कुमार,69 वाली फाईलें मोनू शर्मा व गगन,फ्रीहोल्ड वाली फाईलें दीपक कुमार तैयार करते हैं। इनके पास तैयार फाईलें सूची तारीख नोट के साथ ईओ के तुरंत पेश करनी चाहिए।
जांच में बाबू के पास मिलती है तो बाबू दोषी।
उसने ईओ के पेश क्यों नहीं की? ईओ तो महीनों तक नहीं मांगे तब भी बाबू अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। यदि एसीबी शिकायत हो और जांच में फाईलें जहां मिलेगी कार्यवाही उस पर होगी। तैयार फाईलें उसने किस उद्देश्य से अपने पास रखी। ईओ के पेश होगी और ईओ हस्ताक्षर नहीं करते तो वे जवाब देह होंगे कि फाईलें किस उद्देश्य से रोकी है? कार्यवाही ईओ पर होगी। एसीबी भी कार्यवाही कर सकती है कि आखिर फाईलें क्यों रोकी? सीएम को शिकायत में भी निश्चित कार्यवाही होगी। इसमें देरी नहीं है।
** पार्षद मदन ओझा ने बताया कि 10 जून 2023 की नगरपालिका बोर्ड की साधारण सभा में तैयार पट्टों की सूची दी गई थी और प्रस्ताव पारित किया गया फिर पट्टे वितरण नहीं करने के पीछे प्रशासन स्पष्ट दोषी है।
उपाध्यक्ष और पार्षद ने आरोप लगाया कि अधिशासी अधिकारी हस्ताक्षर करे तो उसके बाद अध्यक्ष हस्ताक्षर करे।
ओझा ने कहा कि पूर्व में नगरपालिका ने जो बहुत अधिक पट्टे बांटने का दावा किया था लेकिन उनमें करीब 3500 पट्टे कोलोनियों के थे। कच्ची बस्तियों के नियमन वाले पट्टे बांटने में जानबूझकर देरी की जा रही है। मदन ओझा ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड के नियम 69 के पट्टे भी बांटे नहीं जा रहे जबकि प्रत्येक के 500 रूपये फीस जमा करवाए काफी समय बीत गया। अनेक मामले ऐसे भी हैं कि किसी स्थान में दोनों तरफ के पट्टे दे दिए लेकिन बीच वाले को रोक लिया। अखबारों में सूचना छपवाने के बाद भी पट्टे नहीं दिए।
👍 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर से किसी अधिकारी को भेज कर छापेमारी करवाए और फाईलों को जांच करवाए कि ईओ के द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारण कितनी फाईलें अधूरी पड़ी है तथा ईओ हस्ताक्षर नहीं करता है तो इसका कारण क्या है?
👍 अतिक्रमण नियमन करने पट्टे जारी करने के काम में एसडीएम नोडल अधिकारी हैं और यह निरीक्षण नियमित रूप से सात आठ दिनों में होते रहना चाहिए ताकि काम गति से हो।
👍 क्या मुख्यमंत्री से शिकायत करने के बाद तुरंत काम होगा? क्या सख्त कार्यवाही होगी?
माना जाना चाहिए कि सख्त कार्यवाही होगी?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पट्टे बांटने के लिए नियम सरल कर चुके हैं। दिसंबर 2021 तक के खब्जों के पट्टे देने के निर्देश दे चुके हैं लेकिन सीएम के आदेश नगरपालिका सूरतगढ़ में नहीं चलते।
** घोर निंदनीय यह है कि भाजपा कांग्रेस बड़ी पार्टियों का एक नेता ने मुंह.नहीं खोला न शिकायत की। बसपा आम और जजपा सभी चुप।
* अधिकारी हस्ताक्षर करें या फिर हर फाईल में जो कमी है उसका नोट लगाएं। या फिर उनका निलंबन हो।
** फाईलों पर ईओ के हस्ताक्षर कराने के लिए मुख्यमंत्री से शिकायत और कार्यवाही करने की मांग के बाद ही पट्टे वितरित होंगे, ऐसे हालात बनाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि पट्टे नहीं बांटने की शिकायत पर सख्त कार्यवाही होगी तब फाईलें तेजी से पूर्ण करेंगे और पट्टे बांटेंगे।०0०
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