अवैध खनन पर प्रभावी रोक के लिए करें सख्त कार्रवाई-खान राज्यमंत्री
बीकानेर, 12 मई। खान राज्य मंत्रीश्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों के संयुक्त दल गठित किए जाएं। ये दल औचक निरीक्षण करें तथा अवैध खनन पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
श्री टीटी शुक्रवार को बीकानेर कलक्ट्रेट सभागार में खान विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस, खान, वन, परिवहन एवं प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल गठित हों तथा अवैध खनन रोकने के लिए नियमित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए किसानों को भूमि सुधार हेतु उनकी भूमि में उपलब्ध जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट दिए जाने का प्रावधान किया है। इससे उन्हें जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंषा पर जिला स्तर पर ही परमिट दिया जा सकेगा।
खान राज्य मंत्रीने कहा कि सरकार के इस कदम से जहां किसानों की भूमि का सुधार हो सकेगा, वहीं दूसरी ओर वर्षों से क्षेत्र में अवैध खनन की समस्या पर भी अंकुश लगने के साथ, राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीकानेर सहित दस जिलों से 961 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों का संयुक्त निरीक्षण करने बाद शत-प्रतिशत स्वीकृतियां देने का कार्य अतिशीघ्र किया जाए, जिससे सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को लाभ हो सके। उन्होंने कहा कि एसएमई, संभाग के जिलों में भ्रमण करें तथा संबंधित खनि अभियंता एवं जिला प्रशासन में समन्वय का कार्य करें।
श्री टीटी ने कहा कि सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्प तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से खान धारक खनन पट्टा क्षेत्र से खनिज के निर्गमन के लिए वाहन का ई-टोकन जनरेट कर सकेगा। इस ई-टोकन के माध्यम से खनिज का निर्गमन कम्प्यूटराइज्ड वे-ब्रिज से किया जाएगा। ई-रवन्ना जनरेट होगी, जिसमें वाहन में भरे हुए खनिज का अंकन स्वयं ही हो जाएगा। उन्होंने बताया कि खान के निरीक्षण, अवैध खनन के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण मौके पर ही दर्ज करने का कार्य भी एप्प के माध्यम से हो सकेगा। उन्होंने राज्य में अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में आरएसी के 500 जवान तैनात करने की जानकारी दी।
खान राज्यमंत्री ने बताया कि जिले में खान विभाग के भवन निर्माण के लिए नगर विकास न्यास द्वारा करणी नगर में भूमि आंवटित की गई थी। इसकी लीज मनी सहित अन्य व्यय के लिए 64.22 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं भवन निर्माण पर 6.5 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी दी गई है। उन्होंने बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक (माइंस) का पद सृजित किए जाने की स्वीकृति भी दी तथा कहा कि इससे बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लोगों को विभाग से संबंधित कार्यों के लिए जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनके धन, समय व ऊर्जा की बचत होगी।
इस दौरान 40 आवेदकों को जिप्सम की परत हटाने संबंधी परमिट प्रदान किए। नोखा प्रधान कन्हैयालाल जाट, लूनकरनसर प्रधान गोविंद राम गोदारा, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) यशवंत भाकर, सीओ सदर राजेन्द्र सिंह, जिला परिषद के एसीइओ मोहनदान रतनू, एसएमई धर्मेन्द्र लोहार, एमई जे. पी. जाखड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
दस जिलों में आए 961 आवेदन
खान राज्य मंत्री ने बीकानरे कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि दस जिलों में ऐसे 961 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसानों द्वारा खनिज जिप्सम की परत हटाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इनमें बीकानेर में 613, श्रीगंगानगर में 105, जैसलमेर में 66, बाड़मेर में 65, नागौर में 65, हनुमानगढ़ में 42, जालौर में 6, पाली में 4, चूरू में 3 तथा जोधपुर में एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यह परमिट जारी करना राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है।
श्री टीटी ने बताया कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के तहत अनेक निर्णय लिए गए हैं। इनमें समस्त खानों एवं रॉयल्टी वसूली ठेकों का आवंटन ई-नीलामी से किए जाने, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित 31 खनिजों के आवेदनों, मंशा पत्र तथा स्वीकृतियों को सेव करने का प्रावधान किया गया है। खानों का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा, कि उनके बीच कोई गेप क्षेत्र नहीं रहे। सभी पुरानी खानों की अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार छोटी खानों की क्वारी लाइसेंस की अवधि भी 15 से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है।
संसदीय सचिव डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने जिले को सिरेमिक हब बनाने में आने रही बाधाओं के बारे में बताया तथा इनका निदान करने की बात कही। इस पर खान मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सिरेमिक हब बनाने में फ्यूल से संबंधित बाधा एवं इसके निदान संबंधी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। संसदीय सचिव ने किसानों की भूमि में उपलब्ध जिप्सम की परत हटाने के लिए परमिट दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया तथा कहा कि इससे किसानों को बडी राहत मिलेगी। किसानों को वर्षों से खेती करने में आ रही बड़ी समस्या का समाधान हो सकेगा। इस दौरान डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, मोहन सुराणा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।
किसानों ने जताया आभार
राज्य सरकार द्वारा किसानों को भूमि सुधार हेतु उनकी भूमि में उपलब्ध जिप्सम की परत हटाने हेतु परमिट दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए किसानों और विभिन्न संगठनों ने मुख्यमंत्रा श्रीमती राजे एवं खान मंत्रा श्री टीटी का आभार जताया। सर्किट हाउस में किसानों के दल ने खान मंत्री को फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया तथा कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
