सोमवार, 7 सितंबर 2020

👌 राजस्थान- लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान निधि बाबत राजस्थान और केन्द्र सरकार को वैधानिक नोटिस*

^^ करणीदानसिंह राजपूत ^^

* अलवर के 3 सेनानियों ने उच्च न्यायालय में रिट के लिए पहल की। एडवोकेट मोहित गुप्ता ने नोटिस भेजे*

सूरतगढ़ 7 सितंबर 2020.
राजस्थान में आपातकाल 1975-77 के लोकतंत्र सेनानियों को बंद की गई सम्मान निधि को शुरू करने बाबत राजस्थान उच्च न्यायालय के एडवोकेट मोहित गुप्ता की ओर से राजस्थान सरकार को और केंद्र सरकार को वैधानिक नोटिस भेजे गए हैं।
यह नोटिस राजस्थान सरकार के सामान्य शाखा के प्रिंसिपल सचिव को भारत सरकार के सचिव को और अलवर स्थित पेंशन विभाग को भेजे गए हैं तथा प्राप्ति के 7 दिन में इनका उत्तर मांगा गया है। 
यह नोटिस लोकतंत्र सेनानियों सर्वश्री रघुनाथ बवेजा,राधेश्याम शर्मा वशिष्ठ और कमल सिंह निवासी अलवर की ओर से भिजवाए गए हैं। मीसा रासुका और सीआरपीसी कानूनों में जेलों में बंद रहे का हवाला है।

राजस्थान सरकार 16 अक्टूबर 2019 को बंद की गई पेंशन को पुन: शुरू करेगी अन्यथा राजस्थान उच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध रिट पेश की जाएगी।
राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों में काफी समय से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के समाचार ग्रुपों  में लिखे जा रहे थे,लेकिन पहल करने में हिचक हो रही थी।
यह कदम अलवर के 3 सेनानियों की तरफ से उठाया गया है यह कदम आने वाले समय में निश्चित रूप से सम्मान और सम्मान निधि दोनों दिलवाएगा। यह आशा करते हुए आगे बढ़ेंगे। 
राजस्थान के सवाई माधोपुर के कुछ सेनानी भी याचिका लगाने के लिए तैयारी पर हैं। 
इससे भी पहले कुछ अन्य स्थानों पर भी बातचीत चल रही थी।
अब पहल होने से आशा है कि जयपुर जोधपुर व अन्य स्थानों से भी रिट की कार्यवाहियां शुरू होंगी।**
दि. 7 सितंबर  2020.
* करणीदानसिंह राजपूत,
पत्रकार,
आपातकाल जेलयात्री,
सूरतगढ़.
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