गुरुवार, 19 मार्च 2020

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को 20 मार्च शाम 5 बजे विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा।

मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2020 को बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 20 मार्च को  मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र फिर से बुलाया जाए. अदालत ने कहा कि कमलनाथ सरकार कल शाम 5 बजे तक बहुमत हासिल करे. सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्यवाही का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 16 विधायकों पर विधानसभा में आने का कोई दबाव नहीं होगा. अदालत ने कहा कि कर्नाटक और मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही लाइव का सीधा प्रसारण किया जाएगा. अदालत ने कहा कि विधानसभा सत्र का एक मात्र एजेंडा फ्लोर टेस्ट करवाना होगा. कोर्ट ने कहा कि सभी अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह आदेश का उल्लंघन न हो.00

***



कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें

यह ब्लॉग खोजें