Tuesday, November 14, 2017

पूर्व मुख्य मंत्री को सुविधाएं देने का कानून: सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

जयपुर 13.11.2017.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सुविधाएं मुहैया कराने के खिलाफ दा छैयर जनहित याचिका पर मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश केएस झवेरी और न्यायाधीश वीके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की ओर से दायर जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 18 मई को राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2017 लागू किया था। इसके तहत 1956 के अधिनियम में संशोधन करते हुए पांच साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन निवास, कार, टेलीफोन और स्टाफ सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह किसी भी अवधि के लिए बने मुख्यमंत्री को यदि पूर्व के किसी आदेश से सुविधाएं मिल रही हैं तो उन्हें भी इस संशोधन अधिनियम से जारी रखने का प्रावधान किया गया। याचिका में कहा गया कि यह संशोधन अधिनियम संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। संविधान में वर्तमान मुख्यमंत्री और मंत्रियों के ही वेतन-भत्तों के संबंध में कानून बनाने के बारे राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद भी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ जाकर राज्य सरकार की ओर से यह संशोधन अधिनियम लागू किया है। इसके अलावा इसकी अधिसूचना राज्यपाल के नाम से भी जारी नहीं की गई है। जबकि नियमानुसार राज्य सरकार के सभी आदेश और अधिसूचनाएं राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है।

(  मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह  आदेश लागू कराया है। पूर्व मंत्री विजय  शाह विधायक घनश्याम तिवाड़ी इसका विरोध शुरू से ही कर रहे हैं। हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले श्रीमिलापचंद डांडिया वरिष्ठ पत्रकार हैं- करणीदानसिंह राजपूत)


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