मंगलवार, 17 अक्तूबर 2017

राजस्थान सरकार में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू

धनतेरस आज राजस्थान के राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशी लेकर आया। सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को सातवें वेतन आयोग को लागू कर दिवाली की सौगात दी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा इसी महीने से मिलेगा।

केंद्र की तर्ज पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग राज्य कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थें। राजस्थान में फरवरी में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य कर्मचारियों के लिए रिवाइज्ड वेतनमान, भत्तों और इससे सरकार पर आने वाले वित्तीय भार का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले दिनों सौंप ​दी थी। 

ये सिफारिशें लागू होने से राज्य सरकार पर करीब 10 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से राज्य कर्मचारियों का वेतन में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। 


अक्टूबर से मिलेगी बढ़ी हुई तनख्वाह

राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर माह से 7वें वेतन आयोग के अनुरूप बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। राज्य के 12 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। 

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि वर्ष 2017-18 के बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को सुशासन की बैकबोन मानती है और उनके हितों एवं कल्याण के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। 


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