Wednesday, August 23, 2017

सीबीआई को सौंपी:सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन की 18 एफआईआर

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद एवं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। राज्य सरकार ने बीकानेर जमीन घोटाले से संबंधित सभी 18 एफआईआर की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। जमीनों की खरीद-फरोख्त के मामले में वाड्रा की स्काईलाइट  हॉस्पिटैलिटी (एसएलएच) कंपनी का नाम भी शामिल है। इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली गई है। नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय कार्मिक विभाग के सचिव को सिफारिशी चिट्ठी भी भेज दी है।

जमीन घोटाला कोलायत में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों के नाम पर जमीनों के फर्जी आवंटन से जुड़ा है। दरअसल, जिन लोगों के नाम पर जमीनें आवंटित हुईं, वे असल में थे ही नहीं। ऐसे में आरोपियों ने तत्कालीन पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदारों से मिलकर जमीनों का फर्जी तरीके से साल 2006-07 में नामांतरण करवा लिया। जमीनें आगे से आगे बिकती गईं, इनमें वाड्रा की कंपनी स्काइलाइट्स ने भी 150 बीघा और 125 बीघा जमीन खरीदी थी। राज्य सरकार के अनुसार मामले का खुलासा 2010 में हुआ, लेकिन राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 

प्रदेश में सरकार बदलने के बाद फर्जी आवंटन से जुड़े 16 केस गजनेर और दो केस कोलायत पुलिस थाने में वर्ष 2014 में दर्ज हुए हैं। इनमें चार केस वाड्रा की कंपनी से जुड़े हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट में चालान तो पेश कर दिया, लेकिन जांच 173 (8) में पेंडिंग रखी गई है। वाड्रा की कंपनी की भूमिका की जांच लंबित है। आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से महज 79 लाख रुपए में बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीदी।  

ईडी कर चुका है कार्रवाई  

बीकाडनेर में किसानों की जमीन हड़पने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय चार अभियुक्तों की 1.18 करोड़ की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर चुका है। इनमें जय प्रकाश बगरवा,  पूर्व पटवारी उमा चरण शर्मा, पूर्व नायब तहसीलदार फकीर मोहम्मद और पूर्व पटवारी महावीर स्वामी शामिल है। इन पर गैर-मौजूदा व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से आवंटित करने का आरोप है।


राजनीतिक मायने : गांधी, वाड्रा एवं कांग्रेस की मुसीबत  

माना जा रहा है कि केंद्र भी इस मामले में सीबीआई जांच कराने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। क्योंकि, गांधी एवं वाड्रा परिवार और कांग्रेस को घेरने के लिए इससे बड़ा कोई मामला और नहीं है। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इस दौरान जमीन घोटाले से जुड़ा यह मामला कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है।   हीं इस लैंड डील की सीबीआई जांच की सिफारिश पर रॉबर्ट वाड्रा भड़क गए हैं और उन्होंने फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वाड्रा ने कहा है कि सच्चाई की जीत होगी।

वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा है कि पहले राजस्थान पुलिस ने 26 अगस्त 2014 को एफआईआर दर्ज की। तीन साल में उन्होंने चार्जशीट दाखिल की, कंपनी के अफसरों को समन किया लेकिन उनको कोई सबूत हाथ नहीं लगा। न तो एफआईआर में और न ही चार्जशीट में मुझे किसी तरह से आरोपी बनाया गया। जब पुलिस की कार्रवाई से कुछ नहीं हुआ तो मुझे परेशान करने के लिए ईडी को लगा दिया गया।

उन्होंने आगे लिखा है कि ईडी ने छापेमारी की, दस्तावेज जब्त किए और हर तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की। जब वो इसमें भी हार गए तो उन्होंने अब सीबीआई का सहारा लिया है। क्या राजस्थान सरकार को अपनी पुलिस और उसकी जांच पर भरोसा नहीं है? मुझे जितना परेशान करना है कर लो लेकिन इस तरह के झूठ से सच कभी छिप नहीं सकता। सच्चाई की जीत होगी। राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया के अनुसार विवादित जमीन सौदों के सबंध में बीकानेर के दो पुलिस स्टेशन में कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई थीं। जिसमें 16 एफआईआर बीकानेर के गजनेर पुलिस स्टेशन में जबकि दो एफआईआर कोलायत में दर्ज की गई थी।

कटारिया के अनुसार केस से सबंधित सभी दस्तावेज और एफआईआर की कॉपी सीबीआई को भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार वाड्रा की कंपनी पर आरोप है कि वर्ष 2009 से 2011 के दौरान यह बीकानेर जिले में करीब 375 हैक्टेयर जमीन का फर्जी दस्तावेजों की मदद से सौदा किया गया।

गौरतलब है कि इस केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा हैं। इस सबंध में ईडी कई छापे भी मार चुका है। जानकारी के अनुसार बीकानेर के कोलायत में 30 से ज्यादा गांव ऐसे है जहां जमीन का अवैध बेचान​ किया गया।

यहां के राजस्व विभाग से कर्मचारियों के अनुसार जिस जमीन के अवैध सौदे किए गए है वह सेना के फायरिंग रेंज के लिए थी। लेकिन भूमाफिया के मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीनें आगे बेच दी गई।

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